अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तात्काळ करा

मानवी हक्क अभियान व अण्णाभाऊ साठे स्मारक समितीची मागणी

अतिमागासांना न्याय देण्यासाठी वेगळे वर्गीकरण आवश्‍यक असल्याची भूमिका

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी मानवी हक्क अभियान व अण्णाभाऊ साठे स्मारक समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासाठी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांची भेट घेऊन त्यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना निवेदन पाठविले.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष लखन साळवे, जिल्हा संघटक अशोक भोसले, शहर संघटक पोपट भोसले, आसाराम साबळे, ॲड. अमित थोरात यांच्यासह विविध पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी राज्यातील अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा मांडत, त्यातील असमतोल दूर करण्याची गरज अधोरेखित केली.

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 1 ऑगस्ट 2024 रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालात अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करता येते तसेच त्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाच्या आधारे देशातील तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, पंजाब आणि हरियाना या राज्यांनी आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली आहे.

मात्र महाराष्ट्रात अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. राज्यातील अनुसूचित जातींच्या 69 जातींपैकी केवळ एका जातीला मोठ्या प्रमाणात आरक्षणाचा लाभ मिळाल्याचे निदर्शनास येते, तर उर्वरित 58 जातींना 5 टक्के देखील लाभ मिळालेला नाही, अशी गंभीर बाब निवेदनात मांडण्यात आली.

यामुळे काही समाजघटक प्रगत होत असताना अनेक समाज अतिमागास अवस्थेतच राहिले आहेत. हा असमतोल दूर करण्यासाठी प्रगत व अतिमागास घटकांचे स्वतंत्र उपवर्गीकरण करणे अत्यावश्‍यक असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. विशेषतः मातंग समाजास न्याय मिळण्यासाठी उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.