“संख्या नव्हे, विचारसरणी बदलली पाहिजे” पीपल्स हेल्पलाईनची भूमिका
सरकारमधील अनागोंदी वाढण्याचा धोका
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- लोकसभेची सदस्यसंख्या 543 वरून 850 करण्याच्या प्रस्तावाबाबत पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसद यांच्या वतीने तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली असून, या निर्णयामुळे शासन व्यवस्थेत गोंधळ व असमतोल वाढण्याची शक्यता असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव केवळ संख्यात्मक वाढ नसून देशाच्या शासन व्यवस्थेच्या गुणवत्तेशी संबंधित मूलभूत प्रश्न उपस्थित करणारा असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी सांगितले की, सध्याच्या संसद कार्यपद्धतीत अनेकदा गोंधळ, ठप्प कामकाज आणि पक्षीय संघर्ष यामुळे लोकहिताचे प्रश्न दुय्यम ठरतात. अशा परिस्थितीत केवळ सदस्यसंख्या वाढविणे हा उपाय नसून, त्यामुळे सरकारमधील अनागोंदी वाढण्याचा धोका अधिक आहे.
ॲड. गवळी यांनी पुढे सांगितले की, इंटिग्रेटेड नॉलेज थिअरी (एकात्मिक ज्ञान सिद्धांत) नुसार प्रत्येक प्रतिनिधीच्या निर्णयक्षमतेवर त्याच्या नॉन-जेनेटिक इन्फॉर्मेशन (अजनुकीय माहिती) चा प्रभाव असतो. जर ही माहिती सेंट्रिपिटल (स्वार्थी व सत्ताकेंद्रित) स्वरूपाची असेल, तर सबकॉन्शिओ गव्हर्नन्स (अवचेतन शासन) निर्माण होते. अशा परिस्थितीत सदस्यसंख्या 543 असो किंवा 850, परिणाम अराजकतेकडेच झुकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रस्तावित परिसीमन जर जनगणनेशिवाय करण्यात आले, तर डेटा एंट्रॉपी (माहितीतील विस्कळीतपणा) निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काही राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होऊन फेडरल एंट्रॉपी (संघराज्यीय असमतोल) निर्माण होऊ शकतो. हा प्रकार संविधानिक समतोलासाठी घातक ठरणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
पीपल्स हेल्पलाईनने यावर पर्यायी उपाय म्हणून रिकॉन्शिओ गव्हर्नन्स (सजग व पुनर्विचारी शासन प्रणाली) मांडली आहे. या संकल्पनेअंतर्गत तीन मूलभूत असलेले स्तंभ स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामध्ये लोकभक्ती- लोकहितासाठी निस्वार्थ दृष्टिकोन, ज्ञानभक्ती- तर्क, विज्ञान आणि समज यांवर आधारित निर्णय व कर्मभक्ती- निष्काम व जबाबदार कृती यांचा समावेश आहे. संस्थेच्या वतीने देशभरात “जनलोक मानसशास्त्र क्रांती” आणि “अजनुकीय माहिती सुधारणा अभियान” राबविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, ज्यायोगे नागरिक व लोकप्रतिनिधी यांच्या विचारप्रणालीत सकारात्मक बदल घडवून आणता येणार असल्याचे म्हंटले आहे.
“संख्या वाढवून संसद सुधारत नाही, मन बदलल्याशिवाय शासन बदलत नाही,” अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे. या प्रस्तावाला ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, ॲड. अमित थोरात, ॲड. लक्ष्मण पोकळे, प्रकाश थोरात, महेबुब सय्यद, प्रकाश गोसावी, प्रतीक म्हस्के, वीर बहादुर प्रजापती, पोपट भोसले, अशोक भोसले, रमा आढाव, आनंदा आढाव, संजय शेकडे, शाहीर कान्हू सुंबे, बाजीराव गव्हाणे, लखन साळवे आदींनी संघटनेच्या माध्यमातून तीव्र विरोध दर्शविला आहे.