शासनाने सर्वंकष अश्या शेतकरी संरक्षण कायदयाची निर्मिती करावी -अशोक सब्बन
कृषी वैज्ञानिक, कृषी तज्ज्ञ, विधीज्ञ व सामाजिक कार्यकर्त्यांची उपस्थिती
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अहिल्यानगर येथे भारतीय जनसंसदच्या कार्यालयात शेतकरी संरक्षण कायदा या विषयावर राज्यस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत जेष्ठ कृषी वैज्ञानिक डॉ. मुकुंदराव गायकवाड, उच्चन्यायालयातील नामवंत वकील ॲड. अजितराव काळे, कृषी तज्ज्ञ व कृषी विद्यापीठाचे डॉ. अशोकराव ढगे आणि भारतीय जनसंसदचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक सब्बन उपस्थित होते.
बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण, शेतीला कायदेशीर संरक्षण आणि किमान आधारभूत किंमतीला (एमएसपी) कायदेशीर दर्जा देण्याची आवश्यकता यावर विचारमंथन झाले.
डॉ.मुकुंदराव गायकवाड म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या बाजूने शोषकावर गुन्हे दाखल करता येणाऱ्या स्वरूपातील संरक्षण देणारा कायदा झाला पाहिजे. अमेरीका, ईस्त्राइलच्या असलेल्या इरमा, ॲग्रेस्को सारखे कायदे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी करण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ॲड. अजित काळे यांनी कालबाह्य कायदे रद्द करून, स्थानिक परिस्थिती नुसार नवा कायदा करण्याची मागणी केली. तर डॉ. ढगे यांनी किमान भावाला कायदेशीर आधार देण्यावर भर देण्याबाबत ठोस पाऊल उचलण्याची गरज व्यक्त केली.
प्रदेशाध्यक्ष अशोक सब्बन यांनी या कायद्याचा मसुदा निती आयोग, केंद्र व राज्य लॉ कमिशनकडे पाठवून या कायद्याच्या निर्मिती साठी राज्यभर जनजागृती मोहीम सुरू करण्याची घोषणा केली. शासनाने सर्वंकष अश्या शेतकरी संरक्षण कायदयाची निर्मिती करावी.तसेच कृषी उत्पादनाला शासकीय हमी भावापेक्षा भाव जर कमी मिळालाच तर त्यास विमा संरक्षण देऊन पूर्ण हमी भाव शेतकऱ्यांस मिळण्याचा अधिकार असावे, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली.
या बैठकीला शहराध्यक्ष रईस शेख, कैलास पठारे, सुनिल टाक, जिल्हाध्यक्ष सुधिर भद्रे, तालुकाध्यक्ष पोपटराव साठे, वीर बहादुर प्रजापती, बाळासाहेब पालवे, अशोक डाके, अशोक भोसले आदी उपस्थित होते.