हलगी-ताशा वाजवत प्रशासनाचे वेधले लक्ष
दलित वस्ती सुधारणा योजनेतील अन्यायकारक कारभार विरोधात आक्रोश
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- नगर तालुक्यातील देहरे गावातील रखडलेली विकासकामे, निष्कृष्ट दर्जाची पंधरावा वित्त आयोगाची कामे, तसेच दलित वस्ती सुधारणा योजनेतील अन्यायकारक कारभार याविरोधात ग्रामस्थांनी हलगी-ताशा वाजवत ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले.
प्रशासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही प्रश्‍न मार्गी लागत नसल्याने सामाजिक कार्यकर्ते तथा माजी उपसरपंच प्रा.डॉ. दीपक नाना जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामस्थांनी या उपोषणात आक्रमकपणे आक्रोश नोंदवला. या उपोषणात नवनाथ जाधव, विकास जाधव, उत्तम काळे, अमोल जाधव, किशोर जाधव, अब्दुल खान, नंदकुमार दांडगे, जुनेद खान, एकनाथ पुंड, शिवाजी कोरडे, संभाजी नरसाळे, रतन पडागळे, माधव धनवटे, लखन शिंदे, लहानु पाखरे, बाबासाहेब पाखरे, भाऊसाहेब हारेर, संजय जाधव, चंद्रभान धनवटे, उत्तम जाधव, नंदकुमार काळे, गोरख पाखरे, शिवाजी लांडगे, वसंत गायकवाड, छबुराव जाधव, भारत जाधव यांच्यासह ग्रामस्थ, महिला आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
उपोषणादरम्यान मातंग समाजाच्या स्मशानभूमीची नोंद तातडीने करावी, हरिजन समाजाच्या स्मशानभूमीकडे जाण्यासाठी रस्ता खोलवाट तयार करावा, ग्रामदैवत श्री मांगिरबाबा मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्यासाठी निधी मंजूर करावा, दलित वस्ती सुधारणा योजनेचा दोन वर्षांपासून प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावा, पंधरावा वित्त आयोग व दलित वस्ती योजनेतील निष्कृष्ट दर्जाच्या कामांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, दलित वस्ती वगळून इतर ठिकाणी निधी वळवल्याची चौकशी व्हावी, बंद पडलेल्या रेशन कार्डधारकांचे कार्ड सुरू करण्यासाठी गावात विशेष कॅम्प आयोजित करावा, भुयारी मार्गाचे काम तातडीने सुरू करावे, देहरे उड्डाणपूलसंदर्भातील शेतकऱ्यांना प्रलंबित मोबदला त्वरित देण्याची मागणी ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
प्रा. डॉ. जाधव यांनी सांगितले की, ग्रामस्थांनी वारंवार मागण्या करूनही शासन व प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. दलित वस्ती सुधारणा योजना आणि वित्त आयोगाच्या कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाला असून त्याची सखोल चौकशी आवश्‍यक आहे. प्रशासनाने लवकरात लवकर योग्य ती कारवाई न केल्यास पुढील काळात उग्र आंदोलन उभारले जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
देहरे ग्रामपंचायतीसमोर झालेले हे उपोषण ग्रामविकासातील असमानता, निष्काळजी प्रशासन आणि दुर्लक्षित दलित वस्तीच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधणारे ठरले. आंदोलनाच्या अखेरीस ग्रामस्थांनी निवेदन सादर करून ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाहीची मागणी केली.