एआयओसीडी आणि एमएससीडीएचा महाराष्ट्र एफडीएवर आरोप
दूषित सिरपमुळे मृत्यू, पण केमिस्टांना शिक्षा! अन्यायकारक कारवाईविरोधात औषध विक्रेत्यांचा संताप
औषधाच्या गुणवत्तेची जबाबदारी उत्पादकावरच असते, केमिस्टवर नव्हे -दत्ता गाडळकर
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमधील दूषित खोकल्याच्या सिरपमुळे मृत्यू झालेल्या 20 मुलांच्या घटनेने देशभरात खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील औषध प्रशासन विभागाने (एफडीए) किरकोळ केमिस्टांवर केलेल्या कठोर कारवाईबाबत ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट्स ॲण्ड ड्रगिस्ट्स (एआयओसीडी) व महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स असोसिएशन (एमएससीडीए) यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असल्याची माहिती केमिस्ट असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष दत्ता गाडळकर यांनी दिली.
दोन्ही संघटनांनी म्हटले आहे की, उत्पादक कंपन्यांच्या निष्काळजीपणामुळे झालेल्या मृत्यूंचा अन्यायाने फटका निर्दोष किरकोळ केमिस्टांना बसत आहे, ही बाब अत्यंत खेदजनक आणि अन्यायकारक आहे. या दुर्दैवी घटनेची प्राथमिक चौकशी सांगते की, संबंधित सिरपमध्ये औद्योगिक दर्जाच्या ग्लिसरीनमध्ये असलेले डाय-इथिलीन ग्लायकॉल हे विषारी रसायन होते. हे रसायन सिरपमध्ये गोडवा आणण्यासाठी वापरले गेले, परंतु त्याचा वापर फक्त औद्योगिक उपयोगासाठीच परवानगी असलेला आहे.
संघटनांनी सांगितले की, हे पहिल्यांदाच घडलेले नाही; 1937 साली अमेरिकेत, तसेच अलीकडे गॅम्बियामध्येही अशाच दूषित घटकांमुळे मृत्यू झाले. औषधाच्या गुणवत्तेची जबाबदारी उत्पादकावरच असते, केमिस्टवर नव्हे. गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस, गुड लॅबोरेटरी प्रॅक्टिसेस आणि क्वालिटी मॅनेजमेंट सिस्टीमचे पालन करणे आवश्यक आहे. औषध उत्पादनातील चूक ही उत्पादकांची आहे; किरकोळ विक्रेते फक्त पुरवठादार आहेत.
संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी डीसीजीआयने मुलांना खोकल्याचे सिरप देऊ नये, अशी सूचना जारी केली. ही माहिती अद्याप सर्व केमिस्टांपर्यंत पोहोचली नव्हती, तोवर एफडीएने दुसऱ्याच दिवशी औषधी दुकाने तपासायला सुरुवात केली आणि किरकोळ कारणावरून परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्याची मोहीम चालवली. ही कारवाई अनैसर्गिक आणि अन्यायकारक आहे. एका अधिकाऱ्याच्या पेनच्या एका ओळीतून केमिस्टांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह धोक्यात येतो. उत्पादकांची चूक असूनही केमिस्टांना गुन्हेगारफ ठरवले जात आहे, ही बाब असह्य आहे, असे संघटनांचे मत आहे.
संघटनांनी राज्य सरकार आणि एफडीए आयुक्तांचे लक्ष वेधून दिले की, ऑनलाइन फार्मसीद्वारे अवैध विक्री सुरू असून, काही डॉक्टरांकडे मोठ्या प्रमाणात औषध साठा असूनही त्यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई होत नाही. वेदना, खोकला, सर्दी यांसारख्या औषधांच्या जाहिराती टीव्ही, प्रिंट आणि सोशल मीडियावर खुलेआम चालतात. रुग्ण थेट केमिस्टकडे येतात, आणि काही वेळा आपत्कालीन परिस्थितीत केमिस्ट मदतीच्या हेतूने औषध देतात. पण त्याच कृतीचा वापर करून त्यांचे परवाने रद्द केले जातात. हे अन्यायकारक आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एआयओसीडी आणि एमएससीडीए यांनी ही बाब आम्ही राज्य सरकार, एफडीए आयुक्त आणि डीसीजीआय यांच्या निदर्शनास आणली आहे. खरी जबाबदारी उत्पादन करणाऱ्या कंपनीची आहे; किरकोळ विक्रेत्यांवर अन्याय थांबवावा. संघटनांनी औषध नियंत्रण विभागाला अधिक वास्तववादी, समन्वयात्मक आणि न्याय्य दृष्टिकोन ठेवण्याची विनंती केली आहे. दूषित औषध निर्मात्यांवर कठोर कारवाई करावी, मात्र नियमांचे पालन करणाऱ्या किरकोळ केमिस्टांना वाचवावे, जेणेकरून रुग्णसेवेत कार्यरत असलेला हा व्यवसाय टिकून राहणार असल्याचे म्हंटले आहे.