रिक्त पदे भरण्यासह कंत्राटी कामगारांना कायम करण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
कामगार विरोधी धोरणांमुळे कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य धोक्यात -एन.एम. पवळे
नगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाची केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक शहरात उत्साहात पार पडली. या बैठकीत शासनाच्या कामगार विरोधी धोरणाच्या विरोधात ठाम भूमिका घेत राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा ठराव एकमुखीने मंजूर करण्यात आला. नोकर भरती, पदोन्नती, आरक्षण, तसेच शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील रिक्त पदे तातडीने भरून कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करण्याचा ठराव या बैठकीत घेण्यात आला.
कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ (पुणे) केंद्रीय कार्यकारणी बैठक राज्याध्यक्ष एन.एम. पवळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी महासचिव देवानंद वानखडे, अतिरिक्त महासचिव डॉ. अनिल पांडे, उपमहासचिव सुहास धिवर, छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाध्यक्ष विलास जगताप, सहसचिव निवृत्ती आरू, विभागीय अध्यक्ष ना.म. साठे, डॉ, सुशील सुर्यवंशी (जालना), कोषाध्यक्ष किशोर राजगुरू, जिल्हाध्यक्ष के.के. जाधव, राज्य उपाध्यक्ष वसंतराव थोरात, बुध्दानंद धाडोंरे, महिला जिल्हाध्यक्षा नदांताई भिगारदिवे, नाशीक विभाग कार्याध्यक्ष राजीव साळवे, महसूल भूमि अभिलेख अध्यक्ष आरीफभाई शेख, शहराध्यक्ष दत्ता रणसिंग, शाम गोडळकर, जिल्हा कार्याध्यक्षा कुंदाताई क्षेत्रे, शामभाऊ थोरात, जिल्हा कार्याध्यक्ष समिर वाघमारे, बाळासाहेब शिंदे आदींसह महासंघाचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीच्या प्रारंभी महापुरुषांच्या प्रतिमांना अभिवादन करून व दिवंगत पदाधिकाऱ्यांना श्रद्धांजली वाहून बैठकीला सुरुवात झाली. मागील सभेतील इतिवृत्ताचे वाचन प्रा. सुहास धीवर यांनी केले. यावेळी बोलताना त्यांनी कामगारांच्या हक्कांवर तडजोड न करता, संघर्ष सुरू असल्याची भावना व्यक्त केली.
राज्याध्यक्ष एन.एम. पवळे म्हणाले की, कास्ट्राईब महासंघाने पूर्वी अनेक यशस्वी लढे उभारले असल्याचे सांगून, कामगार विरोधी धोरणांमुळे कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. अशा वेळी सर्व कर्मचाऱ्यांनी संघटनेबरोबर एकजुटीने उभे राहून आपले हक्क मिळवले पाहिजेत, असे सांगितले.
बैठकीत शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील नोकर भरती व पदोन्नती आरक्षणाचे काटेकोर पालन करण्याची मागणी करण्यात आली. कंत्राटी नोकर भरती करताना मागासवर्गीयांचे आरक्षण तंतोतंत अंमलात आणावे, इंग्रजी माध्यम शाळांतील नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण लागू करावे, तसेच सध्या कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना कायम करावे, यावर एकमत झाले. यासोबतच जातीचे बनावट दाखले सादर करून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत महासंघ पुढाकार घेणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच संघटनेच्या पुढील राज्य अधिवेशनाबाबतही सविस्तर चर्चा झाली.
या बैठकीत केंद्रीय कार्यकारिणीतील पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच जिल्हानिहाय आढावा घेऊन नवीन पदाधिकाऱ्यांना मान्यता देण्यात आली. महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी विशेष समिती गठीत करण्यात आली. बैठकीचे सूत्रसंचालन जिल्हाध्यक्ष के.के. जाधव यांनी केले. आभार निवृत्ती आरू यांनी मानले.