गोंय आत्मनिर्भरतेकडे! कृषी, मत्स्यपालन, पशुपालनाला सावंत सरकारचे सर्वांगीण पाठबळ

सावंत सरकारची ही यशोगाथा

पणजीः गोवा मुक्तीनंतर सुमारे ७०% गोवेकर पूर्णवेळ शेती व्यवसायात गुंतले होते. मात्र सद्यस्थितीत शेती पद्धतीत बदल होत आहे. तरीही फळे आणि भाजीपाल्याबाबत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकवर अवलंबून असलेल्या गोव्याने स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल सुरू केली आहे. शेतीकडे सरकार विशेष लक्ष देत असून भात, काजू आणि नारळ यासारख्या पिकांवर सरकारचा भर आहे. काजू व नारळाला आधारभूत किंमत देत शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी गोवा सरकारने घेतली आहे.

देश पातळीवर देखील कृषी क्षेत्राला सुगीचे दिवस आले आहेत. रशियन तेल आयात करण्यासाठी भारताच्या जकात दराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना चांगलेच प्रत्युत्तर दिले आहे. भारत आपल्या शेतकरी, मच्छीमार तसेच दुध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड करणार नसल्याचे सांगत कृषी क्षेत्राची ताकद अधोरेखित केली आहे. एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “आमच्यासाठी, आमच्या शेतकऱ्यांचे कल्याण हे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. भारत त्यांच्या शेतकरी, पशुपालक आणि मच्छीमारांच्या हिताशी कधीही तडजोड करणार नाही. भारत आज आपल्या मच्छीमार, पशुपालक आणि या देशातील प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी सज्ज आहे. आम्ही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, लागवडीचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यासाठी सातत्याने काम करत आहोत. आमच्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या ताकदीला देशाच्या प्रगतीचा पाया मानले आहे.

गोव्याचा विचार केला असता, मेंडोळी केळी, मानकुराद आंबा आणि कोरगुट तांदूळ यासारख्या पिकांनाही डॉ. प्रमोद सावंत सरकार प्रोत्साहन देत आहे. आज गोव्यात जवळपास ५५,००० हेक्टरवर काजूची लागवड केली जाते आणि सुमारे ३१,००० हेक्टरवर भात पिकवले जाते.
गोव्यातील शेती आणि वनक्षेत्र हे गोवा हिरवागार ठेवण्यात महत्त्वाचे ठरले असल्याचा विचार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सरकारने स्पष्ट केला आहे. त्याअनुषंगाने सावंत सरकार शेतीपूरक उपक्रम राबवत असून स्वयंपूर्ण गोव्यासाठी युवकांनी शेतीसाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

सरकार विविध पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देत असून बियाणे, कीटकनाशके, खते, विविधप्रकारची यंत्रे यांसाठी मदत दिली जाते. गोवा एकमेव राज्य आहे, जिथे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या किंमतीची खात्री दिली जाते. नारळ, सुपारी, काजू, मिरी, ऊस यांच्या बाबतीत आधारभूत किंमतीची हमी सरकार देते. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारभावात घसरण झाल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानापासून संरक्षण मिळते. पेडणे, बार्देश, डिचोली, सत्तरी, तिसवाडी, साखळी, सासष्टी, फोंडा, सांगे, काणकोण, केपे आणि धारबांदोडा येथे तालुका पातळीवर शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते. राज्यातील कृषीक्षेत्राबाबत घेतलेला हा आढावा…

सेंद्रीय पद्धतीने शेती करण्यावर भर:-
गोव्यातील १२,६८५ शेतकऱ्यांनी सुमारे १०,२९७ हेक्टर जमीन सेंद्रीय शेतीखाली आणली असून, एकूण २४,४५९ टन पीक सेंद्रीय पद्धतीने घेण्यात आले आहे. सर्वाधिक सेंद्रीय शेती काजू बागायतीत झाली आहे. खरीप हंगामातही शेतकऱ्यांनी सेंद्रीय शेतीचा अवलंब केला. या कालावधीत २,५८७ हेक्टर शेतजमिनीत ८,०८९ टन भात, १.४५ हेक्टरवर ७५ टन ऊस, ५.२३ हेक्टरवर १ टन मसाले, २ हेक्टरवर १ टन मिरची आणि ३४ हेक्टरवर ३३४ टन भाजीपाला सेंद्रीय पद्धतीने उत्पादित झाला आहे. वायंगणी शेतीत सेंद्रीय पद्धतीने ०.६९८ हेक्टरवर ८३७ किलो चवळी, २३७ हेक्टरवर ७०९ टन तांदुळ, ०.५२८ हेक्टरवर ६६० किलो मिरची, १२६ हेक्टरवर १,०६० टन भाजीपाला आणि ३४८ हेक्टरवर ६३४ टन इतर पिके घेतली आहेत. ५०० सेंद्रीय क्लस्टरपैकी २३० उत्तर गोव्यात तर २७० दक्षिण गोव्यात आहेत.
काही वर्षांपूर्वी डॉ. के मनोहर, या अन्नधान्य शास्त्रज्ञांनी प्रामुख्याने भात शेतीवर संशोधन केले होते. त्यांनी भाताच्या गोवा धान 1,2,3,4 या जातींचा शोध लावला आहे. यातील गोवाधान 3,4 या जाती क्षारपड जमिनीत सुद्धा चांगले उत्पन्न देतात. या जाती कोरगुड,कुरबाट आणि स्थानिक जातींची संकर केल्या आहेत. त्यामुळे त्या क्षारपड जमिनीत बरोबर सर्वच प्रकारच्या जमिनी मध्ये चांगले उत्पन्न देतात. तसेच डॉ. आर.रमेश आणि गणेश चौधरी हे भाजीवर संशोधन करत असून त्यांनी प्रामुख्याने वांग्याच्या तीन जाती शोधल्या आहेत. या बरोबरच चवळी (आळसाणे) आणि तांबडी भाजीची एक जात गोव्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध केली आहे.

‘मानकुराद’ला ‘जीआय टॅग’साठीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात:-
भात शेतीसोबतच शेतकरी फळशेती करण्याकडे वळत आहेत. आंब्यांच्या प्रजातीतील ‘मानकुराद’ या प्रजातीचा आंबा गोव्याची ओळख बनला असून अस्सल गोंयकार ‘हापूस’पेक्षा ‘मानकुराद’ला पसंती देतो. मानकुराद आंब्याच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी नव्या कलमांची लागवड गरजेची असून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘मानकुराद’च्या लागवडीसाठी हेक्टरमागे २ लाख इतके अनुदान जाहिर केले आहे. तसेच मानकुराद आंब्याच्या जीआय टॅगसाठीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून लवकरच हा प्रश्न तडीस लागणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री सावंत यांनी विधानसभेत दिली आहे.

‘शेतकरी आधार निधी’तून मदत:-
मार्च २०२२ ते जून २०२५ या कालावधीत राज्यातील पिकांचे नुकसान झालेल्या ६ हजार २० शेतकऱ्यांना सरकारच्या ‘शेतकरी आधार निधी’ योजनेतून नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. राज्यात पावसामुळे किंवा जंगली प्राण्यांच्या उपद्रवामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. या पार्श्वभूमीवर ‘शेतकरी आधार निधी’ ही योजना सरकारने राबवली आहे. मार्च २०२२ ते जून २०२५ या कालावधीत बाराही तालुक्यांतून एकूण ६,४८४ अर्ज कृषी खात्याला प्राप्त झाले. त्यापैकी ६०२० अर्जावर कार्यवाही करून नुकसान भरपाई देण्यात आली.

मुख्यमंत्री कामधेनू योजने’चा ५ वर्षांत ४६८ जणांना लाभ:-
गेल्या पाच वर्षांत (२०२०-२१ ते २०२४-२५) ‘मुख्यमंत्री सुधारित कामधेनू योजने’चा लाभ राज्यातील ४६८ शेतकऱ्यांनी घेतला. पाच वर्षांच्या कालावधीत, योजनेअंतर्गत एकूण २,४६८ गायी/म्हशी खरेदी करण्यात आल्या असून, सद्यस्थितीत लाभार्थी शेतकऱ्यांकडे २,११४ जनावरे आहेत. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये डिचोली मतदारसंघातील (८५) शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.

फुलशेतीचाही कृषी उत्पादनात महत्त्वाचा वाटा:-
शेती, भाजीपाला, फळझाडे यांच्यासह फुलशेतीकडेही शेतकऱ्यांनी व्यावसायिकदृष्टीने लक्ष देणे सुरू केले असून सरकारी अनुदानाचा लाभ घेऊन शेतकरी अधिकाधीक क्षेत्र झेंडू फुलांच्या लागवडीखाली आणत आहेत. झेंडूच्या फुलांची लागवड काणकोण तालुक्यासह संपूर्ण गोव्यात सुरू असून सरकारी पाठबळ आणि सण-उत्सवांदरम्यान फुलांची वाढती मागणी याला कारणीभूत ठरली आहे. सद्यस्थितीत फुलांच्या बाबतीत शेजारच्या राज्यांवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे. २०२४ साली ४०० हून अधिक शेतकऱ्यांनी ३० हेक्टर क्षेत्रावर १८० टन झेंडूची शेती केली, तर २०२२-२३ मध्ये ही शेती केवळ १५ हेक्टर क्षेत्रावर तर २०२४-२५ मध्ये २५.५० हेक्टर (सध्याची स्थिती) आहे.

नीलक्रांतीतून उन्नत्तीकडेः-
गोवा ‘सागरी संवर्धन धोरण’ लागू करणारे पहिले राज्य आहे. शाश्वत मत्स्यपालन पद्धतींद्वारे मच्छिमारांचे उत्पादन वाढविणे असे उद्दीष्ट ठेऊन हे धोरण राबवले जात आहे. गोव्यातील मच्छिमारी समाजासाठी, मासेमारी हा केवळ एक व्यवसाय नाही तर ती गोव्यातील परंपरा आणि संस्कृतीशी जोडलेली नाळ असल्याचे मत्स्योद्योग मंत्री नीलकंठ हळर्णकर यांनी राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिन कार्यक्रमात सांगितले.

२०२२-२३ मध्ये गोव्यात माशांचे उत्पादन १४०.३ टनांपर्यंत वाढले होते. हे आठ वर्षांतील सर्वोच्च उत्पादन समजले गेले होते. केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने त्यांच्या ‘EnviStats India 2025: Environment Statistics’ अहवालात प्रकाशित केलेल्या ताज्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की चढ-उतार असूनही, मासेमारी क्षेत्राने अलिकडच्या वर्षांत १३५ टनांपेक्षा जास्त उत्पादन राखण्यात यश मिळवले आहे.

२०१५-१६ मध्ये, उत्पादन १११.९ टन होते आणि २०१७-१८ पर्यंत ते सातत्याने वाढून १२४ टन झाले. त्यानंतर २०१९-२० मध्ये १०५ टनांपर्यंत तीव्र घट झाली. २०२०-२१ मध्ये, उत्पादन पुन्हा १११ टनांपर्यंत वाढले आणि २०२१-२२ मध्ये ते सुधारत राहिले, ११६.२ टनांपर्यंत पोहोचले, त्यानंतर एका वर्षानंतर ते विक्रमी १४०.३ टन झाले.२०२३-२४ मध्ये १३५.७ टनांपर्यंत घट झाली होती. दरम्यान, २०२५ मधील मे महिन्याच्या अखेरीस आयसीएआर-सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट (सीएमएफआरआय) च्या शास्त्रज्ञांनी मत्स्यपालन शेतकरी आणि किनारी समुदायांना लक्ष्य करून बहु-उष्णकटिबंधीय मत्स्यपालन प्रणालींबद्दल माहिती देण्याचे काम सुरू केले आहे. ही मोहीम २०४७ पर्यंत सध्याच्या १५०,००० टनांवरून २.५ दशलक्ष टनांपर्यंत सागरी शेती उत्पादन वाढवण्याच्या भारताच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग म्हणून सुरू आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट वाढवण्यासाठी गोवा सरकार सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यास तयार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे स्वावलंबीत्व साध्य करण्यासाठी आणि कृषी, पशुपालन, मत्स्यपालन आणि इतर संलग्न क्षेत्रांच्या शाश्वत विकासासाठी मुख्यमंत्री ड़ॉ. सावंत सरकारने व्यावहारिक कृती आराखडा तयार केला आहे. यामुळे “गोंय आत्मनिर्भर” होण्यात मोठा हातभार लागणार आहे.