प्रोटोकॉलचाच नाही तर सामाजिक सन्मानाचाही भंग केल्याचा पीपल्स हेल्पलाईनचा आरोप
घटनात्मक पदांचा अवमान केल्याप्रकरणी निषेध
नगर (प्रतिनिधी)- भारताचे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई हे महाराष्ट्र राज्यातील पहिले अनुसूचित जातीचे न्यायमूर्ती या सर्वोच्च पदावर विराजमान झाले असून, त्यांचा महाराष्ट्रातील प्रथम दौरा एक ऐतिहासिक क्षण होता. मात्र, या दौऱ्याच्या वेळी राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक तसेच मुंबई पोलिस आयुक्त यांनी त्यांची सदिच्छा भेट घेण्याचीही तसदी घेतली नाही. हा प्रकार केवळ शासकीय प्रोटोकॉलचे उल्लंघन नव्हे, तर घटनात्मक पदाचा आणि जातीय समतेचे प्रतीक असलेल्या व्यक्तीचा केलेला मोठा अवमान असल्याचा आरोप पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने करण्यात आला आहे.
संबंधित वरिष्ठ अधिकारी हे केवळ पदासाठी जगतात, पण पदाच्या मूल्यांशी पूर्णतः दुरावलेले आहेत. त्यांच्यात ना एकात्मिक चेतना आहे, ना न्याय आणि संवेदनशीलतेची जाण. संघटनेने ही कृती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी झालेल्या राजकीय अपमानाशी साधर्म्य सांगितली आहे. बाबासाहेबांना स्वतंत्र भारतात पहिल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत जातीय राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर पराभव पत्करावा लागला होता, हीच मानसिकता आजही अधिकाऱ्यांमध्ये दिसते, असा घणाघात संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
या अधिकाऱ्यांना पगारहमी दगडभेजा अधिकारी म्हणून संबोधून, संघटनेने त्यांच्या मनोवृत्तीवर कठोर टीका केली आहे. पगारहमी म्हणजे केवळ सरकारी पगारासाठी काम करणारे, तर दगडभेजा म्हणजे संवेदनाशून्य, विवेकशून्य प्रशासनिक मानसिकता. त्यांच्याकडून केवळ प्रशासकीय दक्षतेचीच नाही, तर संवैधानिक सन्मानाचीही अपेक्षा असते. पण या कृतीने ते त्या कसोटीवर पूर्णतः अपयशी ठरले असल्याचे ॲड. कारभारी गवळी यांनी म्हंटले आहे.
या अधिकाऱ्यांनी त्वरित सार्वजनिक माफी मागावी, अशी मागणी संघटनेने केली असून, अन्यथा त्यांना पगारहमी दगडभेजा अधिकारी म्हणून समाजासमोर जाहीर करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. ही केवळ निषेधाची भूमिका नसून संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेच्या चेतनेतील परिवर्तनाची एक हाक आहे. सरकारी पगार घेताना जर सर्वोच्च घटनात्मक पदाच्या व्यक्तीचाही सन्मान राखता येत नसेल, तर त्या अधिकाऱ्यांचे नैतिक पतन अटळ आहे. सन्मान आणि जनतेचा विश्वास आता हमीने मिळणार नाही, तर तो कमावावा लागेल, असे देखील संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.