श्रीगोंदा-पारनेर उपविभागीय अधिकारी यांच्यावर दप्तर दिरंगाई कायद्यान्वये कारवाई व्हावी

म्हसने सुलतानपूरचे नियमबाह्य खरेदीखत रद्द होण्यासाठी टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप; नियमबाह्य बांधकामाचा स्पॉट पंचनामा करण्याची मागणी

अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर आंदोलनाचा इशारा

नगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील म्हसने सुलतानपूर येथील गट नंबर 39 मध्ये सामुहिक शेत जमीनीवर प्लॉटिंगच्या उद्देशाने करण्यात आलेली खरेदी खत व त्या गटात झालेले नियमबाह्य बांधकाम याचा स्पॉट पंचनामा करून खरेदी खत रद्द करण्याबाबत अनेक वेळा तक्रार अर्ज करून देखील उपविभागीय अधिकारी श्रीगोंदा-पारनेर यांनी जाणीवपूर्वक कारवाई न केल्याने त्यांच्यावर दप्तर दिरंगाई कायदा 2006 मधील तरतुदी व शासन आदेश व म.न. सेवा (शिस्त अपील) नियम 1979 मधील तरतुदीनुसार तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. तर सदर जमीनीचे खरेदीखत रद्द होण्याचे आदेश 15 दिवसात न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

म्हसने सुलतानपूर (ता. पारनेर) गट नंबर 39 मधील नियमबाह्य प्लॉटिंग करून खरेदीखत झाल्याने ते रद्द करण्याबाबत संघटनेच्या वतीने 7 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त नाशिक यांना पत्र व्यवहार करून 21 ऑक्टोंबर रोजी उपोषण करण्यात आले होते. तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी गृहविभागने सहजिल्हा निबंधक वर्ग 1 यांना पत्र दिले होते. या पत्रान्वये उपोषणापासून परावृत्त करण्यात आले. मात्र आज अखेर जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून देखील सहजिल्हा निबंधक वर्ग 1 यांनी आर्थिक हितसंबंध जोपासत कुठलीही कारवाई केलेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

गट नंबर 39 म्हसने सुलतानपूर येथील अनाधिकृत खरेदी खत रद्द करण्याचा संपूर्ण अधिकार श्रीगोंदा-पारनेर उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे असताना त्याबाबत कार्यालयास पत्र व्यवहार करून देखील अनाधिकृत प्लॉटिंग करून खरेदी खताच्या मालकाशी आर्थिक संबंध जोपासत त्यांना पाठीशी घालून कर्तव्यात कसूर करण्यात आला असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.

कर्तव्यात कसूर केल्याने श्रीगोंदा-पारनेर उपविभागीय अधिकारी यांच्यावर दप्तर दिरंगाई कायदा 2006 मधील तरतुदी, शासन आदेश व म.न. सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 मधील तरतुदीनुसार तात्काळ कारवाई करावी, प्लॉटिंगचे खरेदीखत रद्द करून अनाधिकृत बांधकाम पाडण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.