वकील वर्गाचा पुढाकार
मतदार म्हणून मतदान करणे सक्तीचे ठरणार; अन्यथा सरकारी लाभ अणि अनुदानापासून वंचित ठेवण्याचा प्रस्ताव
नगर (प्रतिनिधी)- वकील वर्गाच्या पुढाकाराने लोकशाही संरक्षण कायदा येण्यासाठीच्या प्रयत्नाला लवकरच व्यापक आंदोलनांमध्ये रूपांतर होईल, असा निश्‍चय अनेक वकिलांनी व्यक्त केला आहे. लोकशाही संरक्षण कायद्याच्या मसुद्यात मतदार म्हणून मतदान करणे सक्तीचे ठरणार आहे. त्याचबरोबर कोणत्याही वैध आणि रास्त कारणाशिवाय मतदान न केल्यास पुढील पाच वर्षांसाठी अनेक सरकारी लाभ किंवा अनुदानापासून चुकार मतदारांना वंचित व्हावे लागणार असल्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती ॲड. कारभारी गवळी यांनी दिली.
जगभरातील अनेक लोकशाही देशांमध्ये विशेषत: ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम व ब्राझीलमध्ये मतदारांनी मत न दिल्यामुळे सोयी-सवलती कायद्याने थांबविण्यात आलेल्या आहेत. तशाचप्रकारे भारतात देखील कायदेशीर तरतूद होण्याची गरज आहे. भारतात मोठ्या संख्येने मतदार हे आता पैसे मिळतील, मग पैसे मिळतील असे म्हणत संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत घरातच बसून राहतात आणि मतदान करत नाही. परंतु पैसे मिळाल्यानंतर मतदार मतदान केंद्रात तुफान गर्दी करतात. त्यातून गोंधळ निर्माण होतो. भारतीय संविधानातील कलम 51 (अ) अंमलबजावणीचा भाग म्हणून मतदारांवर मत द्यावेच लागणार अशी कायदेशीर टांगती तलवार या कायद्याने निर्माण करता येणार असल्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे.
जगभर माहिती तंत्रज्ञानाने क्रांती केली आहे.
अशा वेळेस भारतातून बाहेर देशात काही काळासाठी नोकरी, उद्योग-धंदे करण्यासाठी गेलेल्या लोकांना देखील मतदानाचा अधिकार बजावता यावा, म्हणून अशा मतदारांना नव्या तंत्राने मतदानाच्या दिवशी ऑनलाइन मतदान करण्याची सोय देखील कायद्याने करता येणार आहे. भारतात सार्वजनिक बाबी संदर्भात लोकमकात्या आणि ढब्बू मकात्या या दोन प्रवृत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. महाराष्ट्रात नुकतेच झालेल्या मतदानामध्ये पैश्‍याने फार मोठी भूमिका केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे एसटी महामंडळाने बाहेरगावावरून येणाऱ्या लोकांची फार मोठी गैरसोय केली. लालपरी गाड्या रस्त्यावरून काढून घेतल्यामुळे नागरिकांचे परवड झाल्याचे स्पष्ट झाले.
अशा वेळेस निवडणूक आयोगाचे अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये सुद्धा अनेक उमेदवार निवडणुकीच्या आदल्या रात्री मतदारांच्या बोटावर शाई लावून आणि त्यांचे आधार कार्ड ताब्यात ठेवून मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवले. यापुढे असा प्रकार करणारे समाजकंटकांना कायदेशीर बाबींना तोंड द्यावे लागेल. हा गुन्हा करणाऱ्यांना पाच वर्षापर्यंत सक्तमजुरीची सजेची तरतूद यामध्ये राहणार आहे. एकंदरीत मतदान आणि निवडणुका अतिशय पवित्र आणि कर्तव्याचा भाग म्हणून समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याचे स्पष्ट केले आहे.
देशात लोकशाही संरक्षण कायदा मुख्यत: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लोकभक्ती, ज्ञानभक्ती आणि कर्मभक्ती या तत्वावर बेतला जावा आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांचे शिवाजी कोण होता? या इतिहास सांगणाऱ्या ग्रंथावर आधारित ठेवण्याचा वकील वर्गाचा प्रयत्न ॲड. एम.एस. सय्यद यांनी म्हंटले आहे.