उपोषणकर्त्यांनी सहकार आयुक्तांपुढे केली भ्रष्टाचाराची पोलखोल
सहकार खात्यातील भ्रष्ट आधिकारी व सैनिक बँकेतील भ्रष्ट कारभाराबाबत कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेतील आर्थिक घोटाळा प्रकरणात गुंतलेले सहकार खात्यातील भ्रष्ट आधिकारी व बँकेतील संचालक, अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी पारनेर सैनिक बँक बचाव कृती समिती व अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने पुणे येथील सहकार आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात आले. सहकार खात्यातील भ्रष्ट आधिकारी यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करून व सैनिक बँकेतील गैरव्यवहार, भ्रष्टाचाराबाबत त्वरित कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिल्याने उपोषण मागे घेण्यात आले.
या उपोषणात कॅप्टन विठ्ठल वराळ, मारुती पोटघन, बाळासाहेब नरसाळे, विनायक गोस्वामी, अन्याय निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष अरुण रोडे, पारनेर तालुकाध्यक्ष निवृत्ती कासुटे आदींसह सैनिक बँकेचे सभासद व माजी सैनिक सहभागी झाले होते
. पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेतील आर्थिक घोटाळा दडपल्यामुळे सहकार विभागातील आधिकारी यांना निलंबित करावे, विभागीय सहनिबंधक आर.सी. शाह यांच्या चौकशीत दोषी ठरलेल्या बँक संचालक, कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी व इतर मागण्यांसाठी उपोषण करण्यात आले होते. उपोषणकर्त्यांनी सहकार आयुक्त कवडे यांची भेट घेऊन झालेल्या भ्रष्टाचाराची पोलखोल केली. यावेळी कवडे यांनी उपोषण कर्त्यांचे मागण्या मान्य करत सहकार खात्यातील भ्रष्ट आधिकारी व सैनिक बँकेतील भ्रष्ट कारभाराबाबत कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने उपोषण मागे घेण्यात आले.
त्या भ्रष्ट आधिकार्याचा प्रताप उघड झाल्याने दोषींची कटकट वाढणार
सैनिक बँकेची विभागीय सह निबंधक आर.सी. शाह यांनी चौकशी करत अनेक मुद्दयांवर व्यवस्थापक व संचालक मंडळ बँकेच्या अर्थिक नुकसणीस जबाबदार असल्याचा अहवाल आयुक्त कवडे यांना दिला होता. त्यामुळे कवडे यांनी 83 कलमाखाली चौकशी लावली. मात्र सहकार खात्यातील एका आधिकारीने बँक संचालक कायद्याच्या कटकटीतून सुटावा यासाठी आर.सी. शाह यांच्या अहवालातील अनेक मुद्दे वगळत 83 कलमाखाली चौकशी सुरू केली होती. ही बाब सहकार आयुक्तांच्या निदर्शनात उपोषण कर्त्यानी आणून दिली. त्यामुळे शाह यांच्या अहवालातील सर्व मुद्यावर चौकशी करून कारवाईचे लेखी आश्वासन उपोषणकर्त्यांना देण्यात आले आहे. यामुळे दोषींना कटकटीतून काढणारा तो अधिकारी व इतर दोषी अधिकारी कारवाईच्या कचाट्यात येणार आहे.