शिक्षक परिषदेचे राज्य सरकारला निवेदन
संच मान्यतेचा शासन निर्णय शिक्षकांच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा -बाबासाहेब बोडखे
वाजिद शेख अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शिक्षण व्यवस्थेतील अन्यायकारक संच मान्यतेचा शासन निर्णय दुरुस्त करावा व ड्रेस कोड बाबतचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन मुंबई विभागाचे अध्यक्ष सुहास हिर्लेकर, कार्यवाह शिवनाथ दराडे, कोषाध्यक्ष गणेश नाकती यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री यांना दिले असल्याची माहिती शहर जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
15 मार्च 2024 रोजी विद्यार्थी व शिक्षकांचे प्रमाण निश्‍चित करणारा संच मान्यतेचा नवा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. या शासन निर्णयानुसार अनुदानित शाळांमधील हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. तसेच विशेष शिक्षकांविषयी तरतुदीवरही शिक्षकांनी आक्षेप घेतलेले आहेत. शिक्षक परिषदच्या वतीने जुन्या संच मान्यतेच्या निकषांमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी अनेक वेळा निवेदन देण्यात आलेली आहेत. जुन्या संच मान्यतेच्या निकषांमध्ये ही दुरुस्ती करणे आवश्‍यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच शिक्षकांना ड्रेस कोड संहिता लावणे म्हणजे व्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचवणारी गोष्ट आहे. ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांचा पेहराव सर्वत्रच योग्य पद्धतीने आहे. शिक्षकांच्या पेहरावाच्या तक्रारी आलेल्या नाहीत. त्यामुळे ड्रेस कोड बाबत सक्ती करू नये, असे निवेदनात म्हंटले आहे.
15 मार्च 2024 रोजी निर्गमित केलेला अन्यायकारक संच मान्यतेचा शासन निर्णय दुरुस्त करावा व ड्रेस कोड बाबतचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी सर्व राज्य व जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य प्रयत्नशील आहेत.
सर्व निकषांचा विचार केल्यास सन 2024-25 पासून शिक्षक संख्या मान्यतेचे प्रमाण झटकेसरशी खाली येणार आहे आणि ते प्रमाण टिकवणे देखील अवघड असणार आहे. शिक्षकांच्या दृष्टीने ही एक धोक्याची घंटा आहे. दर्जेदार शिक्षण द्यायचं असेल तर त्या दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. एकही रुपया खर्च करावा लागणार नाही असे निर्णय घेवून मूलभूत गोष्टींपासून लोकांचे लक्ष विचलीत केले जात आहे. मुळात जीन्स पॅन्ट घालणे आक्षेपार्ह नसून, शिक्षकाने शाळेत जीन्स घातल्याने शिक्षणप्रक्रियेमध्ये किंवा मुलांच्या शैक्षणिक दर्जामध्ये नेमका काय फरक पडणार शासनाने जाहीर करावे. -बाबासाहेब बोडखे (शहर जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद)