महाराष्ट्रातील 27 किसान संघटना एकवटणार -बन्सी सातपुते
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- संयुक्त किसान मोर्चाच्या महाराष्ट्र राज्य शाखेचे स्थापना संमेलन मंगळवारी (दि.5 सप्टेंबर) मुंबई येथे आयोजित करण्यात आले आहे. मुंबई मंत्रालय येथील यशवंतराव चव्हाण सेंटर मध्ये दुपारी 3 ते 6 या वेळेत होणाऱ्या या संमेलनाच्या निमित्ताने शेतीवर अवलंबून असणारे सर्व घटकांच्या प्रश्‍नांवर विचारमंथन करुन शेतकरी आंदोलन व्यापक करण्यासाठी दिशा ठरवली जाणार असल्याची माहिती अखिल भारतीय किसान सभेचे जिल्हा सचिव बन्सी सातपुते यांनी दिली.
या स्थापना संमेलनात शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, शेतीत राबणाऱ्या महिला, आदिवासी, मच्छिमार, या सर्वांच्या प्रश्‍नांवर विस्तृत मांडणी करणारा, त्यासंबंधी प्रमुख मागण्या अधोरेखित करणारा, आणि येत्या काळातील जोरदार राज्यव्यापी कृती कार्यक्रम देणारा एक जाहीरनामा घोषित केला जाणार असून, त्या आधारे महाराष्ट्रातील शेतकरी आंदोलनाला मोठी चालना देण्यात येणार आहे. या अधिवेशनात संयुक्त किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय नेते उपस्थित रहाणार असून त्यात कॉ. राजाराम सिंग, श्री. डॉ. दर्शनपाल, कॉ. अतुल कुमार अंजान, कॉ. डॉ. अशोक ढवळे, श्रीमती मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे, डॉ. सुनिलम व इतर मान्यवरांचा समावेश आहे. ह्या संमेलनात महाराष्ट्रातील 27 किसान संघटना एकत्र येत आहेत.
दिल्लीच्या सिमेवर वर्षभर कडवा संघर्ष करुन सरकारला शेतकरी विरोधी कायदे मागे घेण्यास भाग पाडण्यात आले. मात्र केंद्र सरकारने इतर आश्‍वासने पाळली नाही. यासाठी हा संघर्ष पुढे चालू ठेवण्यात आलेला आहे. गेल्या काही काळापासून शेतकऱ्यांचे ज्वलंत प्रश्‍न धुमसत आहेत. राज्या पासून ते दिल्लीपर्यंत सतत धडका मारूनही शेतकऱ्यांना संकटामधून बाहेर काढण्यासाठी शासन कुठलेही ठोस पाऊल उचलायला तयार नाही. उलट सातत्याने शेतकऱ्याचे कसे शोषण केले जाईल यासाठी बडे उद्योगपती व बडे व्यापारी यांच्या फायद्याची धोरणे हे सरकार आखत आहे. कांद्यावर घसघशीत निर्यात कर लावण्याचे ढळढळीत शेतकरीविरोधी पाऊल केंद्र सरकारने नुकतेच घेतले आहे, त्याचा मोठा फटका महाराष्ट्रासह इतर अनेक राज्यांच्या शेतकऱ्यांना बसला आहे. कोणालाही विश्‍वासात न घेता अध्यादेशाच्या माध्यमातून शेतकरी, कामगार व येथील कष्टकरी सर्वसामान्यांच्या बाजूने असणाऱ्या कायद्यांमध्ये बदल करत देश खाजगी कंपन्या व उद्योगपतींच्या घशात घालायचे काम करीत आहे.
महाराष्ट्रातील भाजप-प्रणित शिंदे-फडणवीस-अजित पवार सरकार भाजपच्या केंद्र सरकारची री ओढत आहे. ऑगस्ट महिन्यात पावसाने दगा दिल्यामुळे भीषण दुष्काळाचे सावट महाराष्ट्रावर उभे ठाकले आहे. ते युद्ध पातळीवर हाताळण्या ऐवजी राज्य सरकारने परवा, कृषी अरिष्ट आणि बेरोजगारी मुळे होरपळणाऱ्या मराठा समाजाच्या आंदोलनावर (ज्यात 90 टक्के कृषक आहेत) जालन्यात अत्यंत अमानुष लाठीहल्ला आणि हवेत गोळीबार करून शेकडो स्त्री पुरुषांना जबर जखमी केले, त्याचा निषेध करावा तेवढा कमीच होईल. केंद्रात सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्ज माफीचे आश्‍वासन देऊन नंतर त्याकडे पाठ फिरवली, मात्र त्याच काळात देशातील उद्योगपतींची 15 लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली. ह्या सारख्या मुद्द्यांना गाव पातळीपासून ते राज्य व केंद्र पातळीपर्यंत घेवून जाण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संमेलन होत असल्याचे बन्सी सातपुते यांनी म्हंटले आहे.