7 महापौरांच्या कारकिर्दीनंतरही योजना अपूर्ण
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- फेज टू च्या पाणी योजनेसाठी बारा वर्षाचा लागलेला काळावधी व 240 कोटी रुपये खर्च होऊनही नगरकरांचा पाण्याचा वनवास संपलेला नाही. शहर व उपनगरातील पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर असताना लोकप्रतिनिधी व मनपा प्रशासन फेज टू चे पाणी देत असल्याचे सांगून नगरकरांना वेड्यात काढले जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ माजी जिल्हाध्यक्ष दीप चव्हाण यांनी केला आहे. महापालिकेत 7 महापौर व सन 2010 पासून सात ते आठ आयुक्तांच्या कारकिर्दीनंतरही ही योजना अपूर्ण राहिलेली आहे. योजनाच पुर्ण नसल्याने नगरकरांना फेज टू चे पाणी नसून, जुन्या लाईनचे कनेक्शन फेज टू च्या पाईपलाईनला जोडण्यात आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
शहरात फेज टू पाणी योजनेचे कार्यारंभाचे आदेश 21 जून 2010 मिळाले. या योजनेतंर्गत वसंत टेकडी ते संपुर्ण शहरात 550 कि.मी. पर्यंत 116 कोटी रुपये खर्चून पाईपलाईन टाकण्यात आली. त्याला जोडून नागरिकांना पाणी केनेक्शन देण्यासाठी 4 इंची एचडीपी सबलाईनसाठी वीस कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. शहरातील अनेक भागात ही एचडीपीची पाईपलाइन टाकण्याचे काम राहिलेले आहे. फेज टू चे काम कार्यारंभाच्या आदेशानंतर 2 वर्षात पुर्ण करण्याचा काळावधी होता, मात्र एक तपाकडे वाटचाल सुरु असताना हे काम अद्यापि अपुर्ण आहे. या योजनेतून नगरकरांना पाणी देण्यात आलेले नाही.
तसेच मुळाडॅम ते वसंत टेकडी पर्यंत पाणी आनण्यासाठी अमृत पाणी योजनेसाठी 1 नोव्हेंबर 2017 कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता. 107 कोटी रुपयाच्या या योजनेचे कामही दोन वर्षात होणे अपेक्षित होते. यालाही पाच वर्षे लोटली असून, वसंत टेकडी पर्यंत या योजनेद्वारे पाणी आलेले नाही. मुळाडॅम ते वसंत टेकडी या मुख्य जलवाहिनीचे 600 ते 800 मीटर जोडण्याचे काम अपुर्ण आहे. पाणी साठवणसाठी एक मोठी टाकी बांधलेली आहे. तर 64 लाख लिटरची दुसरी टाकी दुरुस्तीचे काम थांबलेले आहे. या योजनेसाठी पंम्पिंग स्टेशनची गरज होती ते बारा वर्षानंतर लक्षात आले. ही गरज ओळखून नागपूर येथे पंम्पिंग स्टेशनचे काम सुरु करण्यात येणार आहे. या दोन्ही योजना कार्यान्वीत होऊन शहराला कधी पाणी मिळेल याची शाश्‍वती राहिलेली नसल्याचे चव्हाण यांनी म्हंटले आहे.
मनपा प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे ही योजना बारगळली आहे. यामध्ये अधिकारी व पदाधिकारी यांचे अपयश असून, सर्वसामान्य जनता भरडली जात आहे. नियोजित आराखड्यानूसार बरेच काम अपूर्ण असून, योजना पुर्णत्वाकडे घेऊन जाण्यासाठी आराखड्यात नसलेले काम करण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवलेली आहे. तसेच या योजनेचे अनेक भागात टेस्टिंग सुद्धा झालेली नाही. याचे फेज टू चे 130 कोटी रुपये, एचडीपी सबलाईनसाठी 20 कोटी रुपये व अमृतसाठी 107 कोटी रुपये पर्यंतचे अंदाजे बीलही ठेकेदाराला अदा करण्यात आलेले आहे. या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च झाला, चौपट कालावधी जाऊनही नळाला या योजनेचे पाणी आलेले नाही. पालथ्या घड्यावर पाणी असा प्रकार सुरु असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.