राज्यात पत्रकारांवर वारंवार होत असलेल्या हल्लाचा निषेध
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- राज्यात पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी कुचराई होत असल्याच्या निषेधार्थ मराठी पत्रकार परिषद व पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर गुरुवारी (दि.17 ऑगस्ट) पत्रकार संरक्षण कायद्याची होळी करण्यात आली. तर पत्रकारांवर वारंवार होत असलेल्या हल्लाचा निषेध नोंदवत जोरदार निदर्शने करण्यात आली.
या आंदोलनात मराठी पत्रकार परिषदेचे राज्य सरचिटणीस मन्सूर शेख, जिल्हाध्यक्ष सूर्यकांत नेटके, पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक महेश महाराज देशपांडे, समन्वयक बंडू पवार, आबिद दुल्हेखान, विजयसिंह होलम, सुशील थोरात, संध्या मेढे, अन्सार सय्यद, भैरवनाथ वाकळे, दत्ता इंगळे, संजय सावंत, सुधीर पवार, वाजिद शेख, अमोल भांबरकर, आबिद शेख, अनिल गर्जे, आकिस सय्यद, ज्ञानेश्वर फसले, शुभम पाचारणे, साजिद शेख, मुंतजीर शेख, समीर मन्यार, उदय जोशी, अझहर शेख, दानिश तांबोळी आदींसह पत्रकार, वृत्तछायाचित्रकार व माध्यमांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
राज्यात पत्रकारांवर वारंवार जीव घेणे हल्ले करुन, त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पत्रकार संरक्षण कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी, पत्रकारांवरील हल्ल्याचे खटले जलदगती न्यायालय मार्फत चालवावे, पत्रकारास शिवीगाळ करणाऱ्या पाचोरा येथील आमदार किशोर पाटील यांच्यावर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी यावेळी पत्रकारांनी केली.
8 नोव्हेंबर 2019 पासून पत्रकार संरक्षण कायदा लागू झाला आहे. हा कायदा करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य असल्याचा सर्व पत्रकारांना याचा अभिमान आहे. मात्र या कायद्याची सक्षमपणे अंमलबजावणी होत नसल्याने तो कुचकामी ठरत आहे. राज्यात गेल्या चार वर्षात जवळपास दोनशे पत्रकारांवर हल्ले झाले किंवा त्यांना धमक्या, शिवीगाळ केली गेली. मात्र केवळ 37 प्रकरणातच पत्रकार संरक्षण कायदा लागू केल्याने त्यातील एकाही प्रकरणात आरोपीला शिक्षा झालेली नाही. त्यामुळे कायदा चांगला असून सुध्दा कायद्याची उपयुक्तता संपली आहे. कायद्याची भिंतीच समाजकंटकांच्या मनात उरली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा चिंतावाटावी एवढ्या मोठ्या संख्येने पत्रकारांवर हल्ले वाढले आहे. अलीकडेच पाचोरा येथील एका पत्रकारास आमदार किशोर पाटील यांनी अगोदर शिवीगाळ केली आणि दुसऱ्या दिवशी आपल्या गुंडांकडून त्यांच्यावर हल्ला चढविण्यात आला. या प्रकरणात पत्रकारास मारहाण करणाऱ्या गुंडावर व शिवीगाळ करुन धमकाविणाऱ्या आमदार किशोर पाटील यांच्यावर पत्रकार संरक्षण कायद्याप्रमाणे गुन्हा दाखल झालेला नाही. पत्रकारांवर जे हल्ले होतात त्यातील 75 टक्के हल्ले राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून होत असल्याचे वास्तव आकडेवारीवरुन समोर आलेले आहे. अशा प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होवून पोलीस पत्रकार संरक्षण कायद्याचे कलम न लावता साधी अदखलपात्र गुन्हा दाखल करून हा विषय बंद करून टाकत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
पत्रकारांवरील हल्ले थांबून त्यांना निष्पक्षपणे व निर्भय वातावरणात काम करता आले पाहिजे. यासाठी पत्रकारावर हल्ला झाल्यास आरोपींवर तात्काळ पत्रकार संरक्षण कायद्याचे कलम लावावे, हे कलम लावण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, जेणेकरून अंमलबजावणीतील मुख्य अडसर दूर होईल. पत्रकारांवर हल्ल्याची सर्व खटले जलदगती न्यायालय मार्फत चालवून पत्रकारांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी मराठी पत्रकार परिषद व पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयात देण्यात आले.