अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे मुख्य सचिवांना निवेदन
अधिकाऱ्यावर फौजदारी कारवाई करुन सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- आदिवासी मालकीची जमीन पदाचा दुरुपयोग करून पत्नीच्या नावे वाणिज्य प्रयोजनासाठी अवैधपणे खरेदी करणाऱ्या नाशिक विभागीय आयुक्तांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करुन त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई व सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी मुख्य सचिवांना दिले आहे.
नाशिक विभागीय आयुक्तांनी मौजे अंजनेरी, (ता. त्र्यंबक, जि. नाशिक) येथील गट क्रमांक 1126 मधील आदिवासी मालकीचे 1 हेक्टर 11 आर क्षेत्र पदाचा दुरुपयोग करून तथा पदाच्या प्रभावाने इतर अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने षडयंत्र करून रिसॉर्ट या वाणिज्य प्रयोजनासाठी अवैधपणे खरेदी केली आहे. ग्रामसभेचा ठराव नसल्यास, बिगर आदिवासी व्यक्तीला सदर जमीन विकता येत नाही. ग्रामसभेचा ठराव नसतानाही आदिवासींच्या हक्कावर अतिक्रमण करुन ही जमीन खरेदी करण्यात आली आहे. बोगस आदिवासी असलेल्या एजंटाच्या नावाने ही जागा खरेदी करण्यात आली. त्यानंतर सदर व्यक्तीकडून नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या पत्नीने ही जमीन खरेदी केली. या प्रकरणात मूळ आदिवासी शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आली असल्याचा आरोप अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे वालशिंद (ता. भिवंडी, जि. ठाणे) येथे तुकडीबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून अवैधपणे पत्नीच्या नावे अजून एक जागा खरेदी करण्यात आली आहे. महसूल विभागात महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत असताना त्यांनी स्वतःच्या पत्नीचे नावे आदिवासी शेतकऱ्यांची जमीन पदाचा दुरुपयोग करून व अवैध व्यवहाराला बेकायदेशीर परवानगी दिल्या असल्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. सदर खरेदी झालेली शेत जमीन जप्त करून ते मूळ आदिवासी व्यक्तीला देण्यात यावी, पदाचा दुरोपयोग करणाऱ्या या अधिकाऱ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करुन त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी व सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. अन्यथा आदिवासी संघटना व सामाजिक संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.