अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे पोलीस अधीक्षकांना निवेदन
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- माहिती अधिकार अधिनियम कायद्यान्वये माहिती अधिकारातील माहिती देण्याचे आदेश होऊनही जाणीवपूर्वक माहिती दिली जात नसल्याने समाज कल्याण विभागातील जन माहिती अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे आंनी पोलीस अधीक्षकांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
22 मार्च रोजी समाज कल्याण विभाग अहमदनगर अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व संस्थांचे 1998 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे संस्थेने कर्मचार्यांचे पगार अदा केलेल्या ऑडिट फाईलच्या झेरॉक्स प्रती, तसेच शासन निर्णयाप्रमाणे कर्मचार्यांचे पगार बाबत अंमलबजावणी केलेल्या संस्थांची नावे व अंमलबजावणी न केलेल्या संस्थांवर कारवाईची माहिती अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने रोडे यांनी मागितली होती. यानंतर तीस दिवस पूर्ण होऊनही माहिती न मिळाल्याने अपील अर्ज समाज कल्याण आयुक्त पुणे यांना सादर करण्यात आला होता. त्यांनी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी संलग्न सर्व कार्यालयात हस्तांतरीत केला. सदरची माहिती समाज कल्याण विभागाकडे असतानाही, ती न देता वेळकाढूपणा केला आहे. झालेला अपहार दडपण्यासाठी मागितलेली माहिती देण्यास दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
माहिती न देणार्या संबंधित जन माहिती अधिकारीवर माहिती अधिकार अधिनियम कायद्यान्वये भादवि कलम 166, 175, 176, 188, 217 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. अन्यथा पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष रोडे यांनी दिला आहे.