राज्य सरकारला निवेदन
आश्वासनाची पूर्तता न केल्याने शिक्षक कर्मचार्यांमध्ये नाराजीचा सूर
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- 1 जुलै 2022 पासून लागू केलेल्या चार टक्के वाढीव महागाई भत्त्याची थकबाकी व केंद्र शासनाने घोषित केल्याप्रमाणे 1 जानेवारी 2023 पासून चार टक्के वाढीव महागाई भत्ता देण्याचे आदेश निर्गमित करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे मुंबई विभाग अध्यक्ष उल्हास वडोदकर, कार्यवाहक शिवनाथ दराडे, कोषाध्यक्ष गणेश नाकती यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर व शिक्षण सचिव रणजीतसिंह देओल यांना दिले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
राज्यातील शिक्षक कर्मचार्यांना 1 जुलै 2022 पासून वाढीव चार टक्के महागाई भत्ता लागू करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात चार टक्के वाढीव महागाई भत्ता नोव्हेंबर 2022 च्या वेतनात देण्यात आला आणि जुलै ते ऑक्टोबर 2022 या चार महिन्यांच्या वाढीव चार टक्के महागाई भत्त्याची थकबाकी अदा करण्याबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल, असे शासनाने घोषित केले होते. परंतु सदर शासन निर्णय आजपर्यंत निर्गमित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शिक्षक कर्मचार्यांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन नाराजीचा सूर पसरला आहे. त्यामुळे तात्काळ शासन निर्णय निर्गमित करणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
केंद्र शासनाने केंद्रीय कर्मचार्यांना 1 जानेवारी 2023 पासून चार टक्के वाढीव महागाई भत्ता लागू करण्याचा निर्णय घोषित केला. महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळाने एकमताने घेतलेला धोरणात्मक निर्णयानुसार राज्य शासकीय कर्मचार्यांना, शिक्षकांना सुद्धा 1 जानेवारी 2023 पासून चार टक्के वाढीव महागाई भत्ता देणे घटनात्मक दृष्ट्या बंधनकारक आहे. त्यामुळे संबंधित शासन निर्णय निर्गमित करणे आवश्यक असल्याचे शिक्षक परिषदेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. या मागणीसाठी शिक्षक परिषदेचे राज्य कार्यकारणी सदस्य प्रयत्नशील आहेत.