जिल्ह्यात वाढता अन्याय अत्याचाराचा निषेध
आदिवासी, पारधी समाजाला माणुसकी व सन्मानाची वागणुक देऊन, शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- आदिवासी, पारधी समाजावर होणारा अन्याय अत्याचार, समाजातील युवकांना गुन्हेगार समजून दिली जाणारी वागणुकीच्या निषेधार्थ जिल्ह्यातील आदिवासी पारधी समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सोमवारी (दि.17 ऑक्टोबर) जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. आदिवासी, पारधी समाजाला माणुसकी व सन्मानाची वागणुक देऊन, त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्याची मागणी करण्यात आली.
मार्केटयार्ड चौकातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करुन जन आक्रोश मोर्चाची सुरुवात करण्यात आली. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले), क्रांती युवक आदिवासी भटक्या विमुक्त जाती-जमाती संघटना व विविध आदिवासी पारधी समाज संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांच्या नेतृत्वाखाली या मोर्चाचे नियोजन करण्यात आले होते.
या मोर्चात सुनिल साळवे, अजित भोसले, शाम भोसले, किरण दाभाडे, नगरसेवक राहुल कांबळे, पार्वती भोसले, अविनाश भोसले, योगेश त्रिभुवन, राजेंद्र भोसले, विवेक भिंगारदिवे, गौरव साळवे, आरती बडेकर, शशीकांत पाटील, संजय कांबळे, मंगल चव्हाण, सावकार भोसले, अश्‍विनी भोसले, देवा खरात, श्याम भोसले आदींसह समाजबांधव महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.
नगर- औरंगाबाद महामार्गावरुन पायी निघालेला जन आक्रोश मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. यावेळी आदिवासी, पारधी समाजातील आंदोलकांनी न्याय-हक्काच्या मागण्यांसाठी जोरदार निदर्शने केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारात प्रमुख नेत्यांची भाषणे झाली. देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्ष साजरा होत असताना, आदिवासी व पारधी समाज आजही पारतंत्र्यात जीवन जगत आहे. त्यांच्यापर्यंत शासनाच्या विविध योजना व सुविधा पोहोचविल्या जात नाहीत.
या समाजाला गुन्हेगार समजून अन्याय, अत्याचार केला जात आहे. पारतंत्र्यात देशाला स्वतंत्र मिळण्यासाठी पारधी समाजाने हत्यारे क्रांतिकारकांना पोहोचविण्यासाठी मदत केली. इंग्रजांनी पारधी समाजावर गुन्हेगारीचा शिक्कामोर्तब केला, मात्र आजही पारधी समाजाला याच नजरेने पाहिले जात असल्याची खंत यावेळी करण्यात आली.
जामखेड येथील युवक नागेश पवार याला पुणे येथील रेल्वे पोलिसांनी संशयावरून बेदम मारहाण केल्याने त्याचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी संबंधित पोलिसांना तात्काळ निलंबित करुन त्यांना अटक व्हावी, मयताच्या परिवारास पुनर्वसनासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षमीकरण होण्यासाठी त्यांना घर व जागा द्यावी, पारधी समाजातील युवकांना कोणत्याही गुन्ह्यात पूर्ण शहानिशा न करता ताब्यात घेऊ नये, निर्दोष व्यक्तींना खोट्या गुन्ह्यात त्रास न देता माणुसकीची वागणुक मिळावी, पारधी समाजाला जातीचे दाखले, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मतदान कार्ड, भूमिहीन दाखला, रहिवासी दाखला ही कागदपत्रे मिळावी, त्यांना मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी घरे व जागा द्यावी, आदिवासी व पारधी समाजाचे सबलीकरण सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्येक कुटुंबांना पाच एकर जमीन वाटप करावी, पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ मिळण्याची मागणी आदिवासी, पारधी समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागण्यांचे निवेदन अप्पर जिल्हाधिकारी सोनाप्पा यमगर यांना देण्यात आले.