सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक उतरणार संपात
दमननिती विरुद्ध तीव्र संघर्ष करण्याचा एकमुखी निर्णय
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक जुन्या पेन्शनसाठी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आदल्या दिवसापासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची महत्त्वाची बैठक नुकतीच नाशिक येथे नागरी सेवा प्रबोधिनी सभागृहात पार पडली.
या बैठकित निर्णय झाला असून, संपाच्या यशस्वीतेसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. संपाची तयारी म्हणून जानेवारी मध्ये एनपीएस धारकांचा मेळावा घेतला जाणार असल्याची माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस रावसाहेब निमसे व अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी दिली आहे.
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या मार्गदर्शनानुसार सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा व सर्व कंत्राटी व रोजंदारी कामगारांच्या सेवा नियमित करा व इतर प्रमुख मागण्यांबाबत राज्य सरकार उदासीन धोरण राबवित आहेत. असत्य आकडेवारीचा आधार घेऊन जनसामान्यांमध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. याबद्दल झालेल्या बैठकित सर्व उपस्थितांनी नाराजी व्यक्त करून दमननिती विरुद्ध तीव्र संघर्ष करण्याच्या एकमुखी निर्णय घेतला आहे.
राज्य विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी जुनी पेन्शन योजनेचा पुनर्विचार केला जाणार नाही अशी माहिती सभागृहात दिली. त्यामुळे सर्व दूर महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. वरील महत्त्वाच्या मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे आगामी अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या आदल्या दिवसापासून राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील अशी घोषणा मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्‍वास काटकर यांनी केली आहे.
हा संप राज्य शासनाला परवडणार नसल्याची भावना अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी व्यक्त केली. तर या बैठकित वर्ग चार कर्मचारी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांच्यावर झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला.
21 सप्टेंबरची बाईक रॅली, 21 ते 25 नोव्हेंबरचा एनपीएस हटाव सप्ताह या दोन महत्त्वाच्या राज्यव्यापी आंदोलनाकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्याने सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांकडून जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी अधिक संघर्षमय पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
