सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन
जुन्या पेन्शन बाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती अहमदनगर शाखेच्या वतीने जुन्या पेन्शन बाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ होण्यासाठी शुक्रवारी (दि.9 ऑगस्ट) क्रांती दिनी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभर जिल्हाधिकारी, तहसिल कार्यालय, सरकारी व निमसरकारी कार्यालया समोर दुपारच्या सुट्टीत आंदोलन होत असून, या आंदोलनात सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होण्याचे आवाहन समन्वय समितीचे निमंत्रक रावसाहेब निमसे व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी केले आहे.
14 डिसेंबर 2023 रोजी नागपूरच्या विधानसभा अधिवेशनात राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी जुनी पेन्शन ज्या सुधारित स्वरूपात देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, त्याचा ढाचा निवेदनाद्वारे विधानसभेच्या पटलावर ठेवला आहे. त्यानुसार यासंबंधी शासन निर्णय पारित करण्याची कार्यवाही होणे अपेक्षित होती, परंतु त्याबाबत शासन फारच उदासीन दिसत आहे. साहजिकच त्यामुळे राज्यभारातील कर्मचारी, शिक्षक चिंतित झाले आहेत. सदरील कार्यवाही तत्पर व्हावी यासाठी आंदोलनात्मक पाऊल उचलावे असा आग्रह अनेक जिल्हा नेत्यांकडून वारंवार होत असल्याची भूमिका समन्वय समितीच्या वतीने मांडण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने आपल्या अनेक प्रलंबित मागण्याबाबत ठाम नाकाराची भूमिका कधीही घेतली नाही, हे खरे आहे. परंतु पेन्शन सारख्या संवेदनशील विषयात चालढकल होत असल्याची भावना कर्मचारी शिक्षकांच्या मनात उभी राहिली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रशासकीय कार्यवाहीतील अवरोध समजून घेतला, परंतु 4 जून 2024 नंतर शासनाने दिलेल्या वचनाचे प्राधान्याने पालन करणे आवश्‍यक होते. याबाबत कार्यवाही झाली नसल्याने संशाचे धुके आनखी गडद होऊ लागले आहेत. त्यामुळे कर्मचारी शिक्षकांमधील असंतोष वाढत चालला असल्याचे म्हंटले आहे.
विधानसभा निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता कालावधी सुरू होण्यापूर्वी होणे अनिवार्य आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीची जाहिरात अधिसूचनांद्वारे नियुक्त झालेल्या जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या बाबत अद्याप अंमलबजावणी संदर्भात संधिग्धता दिसून येते, ही बाब सर्वस्वी अनाकलनीय आहे. शासनाच्या या भूमिकेचा कडाडून विरोध होणे आवश्‍यक असल्याने शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी व इशारा देण्यासाठी क्रांती दिनी आंदोलन केले जाणार आहे.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन धोरण 1 मार्च 2024 च्या प्रभावाने लागू केल्या संदर्भातील शासन निर्णय पारित न करणे व जिल्हा परिषद शिक्षक यांच्या बाबतीत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी न होणे या शासनाच्या उदासीन धोरणाकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन केले जाणार आहे. 9 ऑगस्टला सर्व सरकारी नियम सरकारी कार्यालय सर्व शाळा यांचे समोर दुपारच्या भोजन समयी निदर्शने केली जाणार आहेत. सरकारतर्फे घेण्यात येणारी आंदोलनाची दखल लक्षात घेऊन पुढील तीव्र निर्णयात्मक आंदोलनाच्या तयारीसाठी समन्वय समितीचे घटक संघटनांची तातडीची बैठक मुंबई येथे लवकरच होणार असल्याचे समन्वय समितीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.