आनंदावर विरजण; तीन महिन्यांपासून वेतनविना
विशेष शिक्षकांचा न्यायासाठी संघर्ष आजही कायम -उमेश शिंदे
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- दिवाळीच्या तोंडावर संपूर्ण राज्य सणाच्या तयारीत रमले असताना, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील केंद्रस्तर विशेष शिक्षक मात्र तीन महिन्यांच्या वेतनाविना संकटात सापडले आहेत. दिवाळी साजरी होण्यासाठी तात्काळ वेतन अदा करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात विशेष शिक्षक उमेश शिंदे यांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 19 ऑगस्ट 2025 रोजी जिल्ह्यातील 128 विशेष शिक्षकांचे जिल्हा परिषद केंद्रशाळांमध्ये समायोजन करण्यात आले. नियुक्ती आदेश मिळताच सर्व शिक्षकांनी तत्काळ कार्यभार स्वीकारून आपल्या केंद्रशाळांवर हजेरी लावली. परंतु, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कार्यरत या शिक्षकांवरच आज अन्याय होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
विशेष शिक्षकांचे ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांचे वेतन जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून कोणतेही लेखी आदेश किंवा ठोस कारण न देता रोखून ठेवण्यात आले आहे. या महिन्यांची बिले तयार होऊनही ती रिजेक्ट करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यामागील कारण अस्पष्ट असून, वेतन न देण्यामागील सत्यता शोधून काढण्याची मागणी शिक्षकांकडून केली जात आहे. तीन महिन्यांपासून पगार न मिळाल्याने अनेक शिक्षक घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय खर्च, दिवाळी खरेदी अशा सर्वच बाबतीत अडचणीत सापडले आहेत. कंत्राटी सेवेत संघर्ष केला, पण कायम झाल्यानंतरही संघर्ष कायम आहे, असे शिक्षकांनी हळहळ व्यक्त केली.
शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, प्राथमिक शिक्षण विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांनी कारवाईची भीती दाखवून दमदाटी केली जात असून, मीटिंगमधून अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. शिक्षकांना दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनातून दूर ठेवून अपूर्ण असलेल्या निपुण महाराष्ट्र पुनर्चाचणी शाळांच्या भेटी घेण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या चालू परीक्षांमध्ये व्यत्यय निर्माण झाला आहे. काम मात्र अधिकाराने करून घेतले जाते, मग वेतनाच्या बाबतीत संकुचित भूमिका का? असा प्रश्‍न शिक्षकांकडून विचारला जात आहे.
या प्रकरणात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, वेतन रोखून ठेवून जाणूनबुजून मानसिक त्रास दिला जात आहे. त्यामुळे या अन्यायकारक वागणुकीविरुद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून कारवाई करावी, अशी मागणी विशेष शिक्षकांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हेतू दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा आहे. पण त्या हेतूची पूर्तता करणारे विशेष शिक्षकच जर वेतनाविना राहिले, तर हा न्यायप्रवेशाचा उद्देशच अपूर्ण राहील. दिवाळीच्या ऐन काळात विशेष शिक्षकांना आर्थिक संकटात न ढकलता त्यांचा मान व हक्क कायम राखण्याचे म्हंटले आहे.