नियमबाह्य कर्जप्रकरणी चेअरमन व संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
15 दिवसांत कारवाई न झाल्यास सहकार आयुक्त, पुणे कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील भाळवणी येथील त्या महिला ग्रामीण पतसंस्थेने नियमबाह्य पद्धतीने कर्जवाटप केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला असून, संबंधित चेअरमन व संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मुलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसंदर्भात समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी जिल्हा उपनिबंधक तसेच जिल्हा लेखा परीक्षक यांना निवेदन दिले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, पारनेर यांच्या कार्यक्षेत्रातील त्या महिला ग्रामीण पतसंस्थेने मौजे ढवळपुरी येथील गट क्रमांक 184 वर गंभीर अनियमितता करत कर्ज मंजूर केले आहे. सदर गटावर यापूर्वीच इतर संस्थेचे कर्ज प्रलंबित असताना पुन्हा नव्याने कर्जवाटप करण्यात आले, असा आरोप करण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एका शेतकऱ्याने गट क्रमांक 184 वर यापूर्वी 19 लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर केले होते. मात्र त्या गटातील शेतकऱ्यांनी न्यायालयात दावा दाखल करून ते कर्ज नामंजूर केले होते. त्यानंतरही संबंधित गटावर ढवळपुरी विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीचे फेरफार क्रमांक 7119 नुसार सुमारे 12 लाख 50 हजार रुपयांचे थकित कर्ज प्रलंबित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय, तहसीलदार पारनेर यांनी त्याच शेतकऱ्यावर अवैध गौण खनिज उत्खननप्रकरणी दंड आकारला असून त्याची थकबाकीही बाकी असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. तसेच गट क्रमांक 184 संदर्भात दिवाणी न्यायालयात खातेवाटपाचा दावा प्रलंबित आहे. या सर्व बाबींची योग्य कागदपत्रे व पडताळणी न करता त्या महिला ग्रामीण पतसंस्थेने पुन्हा 5 लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करून सहकार अधिनियमाची पायमल्ली करण्यात आली आहे. या प्रकारे अनेक कर्ज प्रकरणात अशा पध्दतीने अनागोफ्लदी झाली असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
समितीने शासनाच्या संबंधित परिपत्रकानुसार या कर्ज प्रकरणासह इतर कर्ज प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कर्जवाटपातील अनियमिततेस जबाबदार असलेल्या चेअरमन व संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणी 15 दिवसांत ठोस कारवाई न झाल्यास सहकार आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे बेमुदत उपोषण इशारा देण्यात आला आहे.