पवारांनी शेतकरी हिताचे निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना कर्ज माफी दिली; मात्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात शेतकरी पुन्हा आत्महत्येच्या खाईत
भाजपने महाराष्ट्रातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांच्या तोंडातील घास पळवला – बाळासाहेब ढवळे
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शिर्डीच्या जाहीर सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय नेते तथा माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्यावर केलेल्या टिकेचा राष्ट्रवादी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने निषेध नोंदविण्यात आला आहे. तर शरद पवार यांनी 70 हजार कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांना कर्ज माफी केली होती. मात्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात महागाईत होरपळणाऱ्या व शेती उत्पादनांना भाव नसताना पुन्हा शेतकरी आत्महत्येच्या खाईत लोटला जात असल्याचा आरोप सामाजिक न्याय विभागाचे उपाध्यक्ष बाळासाहेब ढवळे यांनी केला आहे.
शरद पवार हे महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनता व शेतकऱ्यांचे आदरस्थान आहे. महाराष्ट्रात येऊन पंतप्रधानांनी त्यांच्यावर केलेली टिका निषेधार्ह असून, शरद पवार यांनी शेतकरी हिताचे धोरण राबवून त्यांना सन्मान दिलेला आहे. नागरिकांची दिशाभूल करण्यासाठी अशा पध्दतीने वक्तव्य करण्यात आले असल्याचे ढवळे यांनी म्हंटले आहे.
महाराष्ट्रात पंतप्रधान चार वेळा येऊन गेले मात्र, मोठमोठ्या घोषणा करुन त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. पहिल्या वेळेस महाराष्ट्राचे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अरबी समुद्रात भव्य स्मारक उभारण्याचा उद्घाटन करण्यात आले. मात्र आज देखील हे स्मारक उभे राहिलेले नाही. दुसऱ्यांदा आलेले असताना शेतकरी विरोधी धोरणामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे चित्र होते. तिसऱ्यांदा आल्यावर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी मोठमोठे प्रकल्प उभारणीचे आश्‍वासन दिले.
मात्र महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्प गुजरात व इतर राज्यात घेऊन जावून, भाजपने महाराष्ट्रातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांच्या तोंडातील घास पळवला. महाराष्ट्रासह देशातील वाढलेली महागाई या संदर्भात आतापर्यंत कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. त्याचप्रमाणे स्व. गोपीनाथ मुंडे यांचे दिल्ली येथे आजपर्यंत स्मारक का उभे राहिले नाही?, शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य भाव कधी मिळेल?, बेरोजगार युवकांच्या हाताला काम केंव्हा मिळेल? हे प्रश्‍न अच्छे दिनची बतावणी करणाऱ्या केंद्र सरकारपुढे मांडण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना चांगले दिवस आणण्यासाठी कृष्णा खोरे योजना राबवून, कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे बांधण्याची मागणी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने ढवळे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. यामुळे शेत जमीन मोठ्या प्रमाणात ओळीताखाली येऊन शेतकऱ्यांचा मोठा फायदा होणार असल्याचे म्हंटले आहे.