जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर अधिसूचनेच्या प्रतीची होळी
देशांतर्गत दर घसरुन आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याचा आरोप
नगर (प्रतिनिधी)- केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्कमाफीचा कालावधी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला विरोध दर्शवून किसान सभेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर सदर अधिसूचनेच्या प्रतीची होळी करण्यात आली. या निर्णयाने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचा आरोप करुन जोरदार घोषणाबाजी करुन असंतोष व्यक्त करण्यात आला.
बुधवारी (दि.3 सप्टेंबर) झालेल्या या आंदोलनात राज्य उपाध्यक्ष कॉ. बन्सी सातपुते, कॉ.ॲड. सुधीर टोकेकर, कॉ. बाबा आरगडे, सचिव कॉ. अप्पासाहेब वाबळे, प्रा. सुभाष ठुबे, कॉ. स्मिता पानसरे, प्रा. सुभाष कडलग, कॉ. अनंत लोखंडे, भारत आरगडे, सुलाबाई आदमाने, नारायण मेमाणे, प्रताप सहाणे, दशरथ हासे, सतीश पवार, सुनिल दुधाडे, धोंडीभाऊ सातपुते, मच्छिंद्र आर्ले आदी सहभागी झाले होते.
कापूस उत्पादक पट्ट्यातील शेतकरी जोरदार विरोध करत असतानाही अर्थ मंत्रालयाने शुल्कमाफी वाढवली. या निर्णयामुळे ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू होणाऱ्या कापूस हंगामात आयात केलेल्या कापसामुळे देशांतर्गत दर घसरतील आणि शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळणार नाही. गेल्या 11 वर्षांत कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) ने देशांतर्गत उत्पादनातील केवळ 13 टक्के खरेदी केली असून, 87 टक्के शेतकरी खुले बाजारात तोट्यात कापूस विकण्यास मजबूर झाले आहेत. मोदी सरकार अमेरिकेच्या दबावाखाली काम करत असून, औद्योगिक मक्तेदार घराण्यांच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांचे नुकसान करत आहे. किसान सभेच्या वतीने हा निर्णय शेतकरी समाजाचा अपमान असल्याचे स्पष्ट करुन देशभरात आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे.
किसान सभेच्या अहवालानुसार, 2024 मध्ये भारतातील कापड उद्योगाचा आकार तब्बल 15,13,850 कोटी रुपये इतका होता. त्यातील 12,34,400 कोटी रुपयांचा हिस्सा देशांतर्गत बाजाराचा होता, तर निर्यात बाजार केवळ 3,21,900 कोटी रुपयांचा होता. त्यातही अमेरिकेला जाणारी निर्यात फक्त 20,984 कोटी रुपये (1.5% पेक्षा कमी) इतकी आहे. त्यामुळे निर्यात संकट हा केवळ बहाणा असून, मक्तेदार व्यापाऱ्यांना स्वस्त आयात करून लाभ मिळवून देणे हा खरा हेतू आहे, असा आरोप करण्यात आला.
फायदेशीर किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) सी2+50% प्रमाणे न दिल्याने देशातील तब्बल 60 लाख कापूस शेतकऱ्यांचे सुमारे 18,850 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना एमएसपी आणि कामगारांना किमान वेतन हमी दिल्यास देशांतर्गत क्रयशक्ती वाढेल आणि त्यामुळे निर्यात संकटावर मात करता येईल. तसेच हातमाग, यंत्रमाग आणि उद्योगांना स्वस्त कापूस पुरवून देशांतर्गत व्यापार वाढवणे गरजेचे असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तर केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्कमाफीचा कालावधी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.