सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला हरताळ; विशेष शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांचे आदेश!
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अहिल्यानगर महानगरपालिका शिक्षण विभागातील केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षकांना बीएलओ (Booth Level Officer) तसेच इतर अशैक्षणिक कामांवर नियुक्त करण्यात आल्याने दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येत असल्याचा गंभीर आरोप ’केंद्र विशेष शिक्षक सेल, अहिल्यानगर’ च्या वतीने करण्यात आला आहे. या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून विशेष शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करण्यात यावे, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष उमेश शिंदे यांनी केली आहे.
यासंदर्भात दिव्यांग कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष, शिक्षण आयुक्त, राज्य व जिल्हास्तरीय शिक्षण अधिकारी तसेच संबंधित प्रशासनाकडे सविस्तर निवेदन दिले आहे. निवेदनात दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचे संरक्षण करण्यासाठी तात्काळ पावले उचलण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनानुसार, दिव्यांग हक्क अधिनियम 2016 (RPwD Act) आणि शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009 (RTE Act) यांच्या तरतुदींनुसार प्रत्येक दिव्यांग विद्यार्थ्याला विशेष शिक्षण, थेरपी, समुपदेशन तसेच आवश्यक शैक्षणिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे ही शासनाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. मात्र, अहिल्यानगर महानगरपालिका शिक्षण विभागातील एकूण 24 केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षकांपैकी तब्बल 16 शिक्षकांची मतदार यादी विशेष पुनरीक्षण मोहिमेसाठी बीएलओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, एक महिना त्यांच्या अनुपस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी कोणतीही पर्यायी व्यवस्था करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहे .
संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष उमेश शिंदे यांनी सांगितले की, विशेष शिक्षकांचे कार्य हे अत्यंत तांत्रिक, संवेदनशील आणि कौशल्याधारित स्वरूपाचे असते. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक आणि शैक्षणिक गरजांनुसार त्यांना सातत्याने मार्गदर्शन, विशेष अध्यापन आणि विविध प्रकारच्या थेरपीची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत या शिक्षकांना निवडणूक, जनगणना, सर्वेक्षण किंवा इतर अशैक्षणिक कामांमध्ये गुंतविणे म्हणजे दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांवर थेट गदा आणणारे आहे.
निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचाही उल्लेख करण्यात आला असून, विशेष शिक्षकांची नियुक्ती ही केवळ दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर बीएलओसारखी अतिरिक्त जबाबदारी सोपविणे हे न्यायालयीन निर्देशांच्या विरोधात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
संघटनेने पुढे म्हटले आहे की, विशेष शिक्षकांना वारंवार अशैक्षणिक कामांवर पाठविल्यामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या नियमित शिक्षणात मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. काही ठिकाणी सामान्य शाळेत शिक्षक नसल्यास तिथे ही विशेष शिक्षकांना सक्तीने थांबविले जाते. एकंदरीत मनमानीपणे विशेष शिक्षकांचा वापर केला जात असून. स्थानीय अधिकाऱ्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि कायदे यांना हरताळ फासेल जात आहे .अशा बेकायदेशीर कामकाजावर तात्काळ बंदी आणावी असे निवेदनात म्हटले आहे.परीक्षा कालावधीत आवश्यक मार्गदर्शन मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक अध्यापन आणि पुनर्वसन सेवा वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर विपरीत परिणाम होत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर दिव्यांग हक्क अधिनियम 2016 अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, विशेष शिक्षकांना बीएलओ व इतर अशैक्षणिक कामांतून तात्काळ मुक्त करण्यात यावे आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण कोणत्याही परिस्थितीत बाधित होणार नाही, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देश १३२/२०१६ , ८ ऑक्टोबर २०२४ शासन निर्णय आणि दिव्यांग RPWD कायदा 2016 याचे काटेकोरपणे अनुपालन व्हावे, अशी मागणी केंद्र विशेष शिक्षक सेलच्या वतीने करण्यात आली आहे.