आशा व गटप्रवर्तक संघटनेची मागणी
आरोग्य यंत्रणेचा कणा असलेल्या गटप्रवर्तकांना 18 वर्षांनंतरही न्याय नाही -ॲड. सुधीर टोकेकर
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील आरोग्यविषयक योजना आणि शासनाच्या विविध आरोग्यविषयक धोरणांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी गेल्या 17 ते 18 वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या गटप्रवर्तकांना अद्यापही कायमस्वरूपी सेवा व सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळालेला नाही. राज्य शासनाने 30 जून 2026 रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील 10 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या 15 हजार 10 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अभिसंख्य पदे निर्माण करून नियमित सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे आशा व गटप्रवर्तक संघटनेने स्वागत केले असून, याच धर्तीवर दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या गटप्रवर्तकांसाठी स्वतंत्र शासन निर्णय काढून त्यांचाही सेवेत समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
गटप्रवर्तकांच्या मागण्यांसाठी आशा व गटप्रवर्तक संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष ॲड. कॉ. सुधीर टोकेकर तसेच जिल्हा मार्गदर्शक गटप्रवर्तक सुवर्णा थोरात सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. या प्रश्नासंदर्भात सुवर्णा थोरात यांनी आरोग्यमंत्री आबिटकर यांची भेट घेऊन गटप्रवर्तकांच्या विविध मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा केली आहे. गटप्रवर्तकांना 30 जून 2026 च्या शासन निर्णयात समाविष्ट करण्यासाठी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे ॲड. टोकेकर यांनी सांगितले. 10 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांना शासनाने सेवेत स्थैर्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे त्याच अभियानात दीर्घकाळ काम करणाऱ्या गटप्रवर्तकांचाही सहानुभूतीपूर्वक विचार होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून गटप्रवर्तक ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणेचा महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करत आहेत. मात्र, 30 जूनच्या शासन निर्णयात 10 वर्षांपेक्षा अधिक सेवा असलेल्या गटप्रवर्तकांचा समावेश नसल्याने त्यांच्यात नाराजी निर्माण झाली आहे. शासनाने आरोग्य अभियानातील इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला स्थैर्य देण्याचा निर्णय घेतला असताना, समान स्वरूपाचे काम करणाऱ्या गटप्रवर्तकांना या प्रक्रियेपासून वगळू नये, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
2008-09 पासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी तत्त्वावर गटप्रवर्तक म्हणून अनेक महिला व कर्मचारी कार्यरत आहेत. जवळपास दोन दशके शासनाच्या आरोग्यविषयक योजना आणि उपक्रमांची माहिती गावागावांत पोहोचविण्याचे काम त्यांनी केले आहे. एका गटप्रवर्तकाकडे सरासरी 17 ते 25 गावांचा कार्यभार असतो. संबंधित गावांना नियमित भेटी देणे, आरोग्यविषयक कामकाजाचा आढावा घेणे, अहवाल तयार करणे, प्रशिक्षण देणे, विविध उपक्रमांची माहिती पोहोचविणे तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये समन्वय साधणे, अशा विविध जबाबदाऱ्या त्या पार पाडतात.
ग्रामीण भागातील आरोग्यविषयक योजनांची अंमलबजावणी करताना गटप्रवर्तकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. शासनाच्या योजना आणि प्रत्यक्ष लाभार्थी यांच्यामधील दुवा म्हणून ते काम करतात. मात्र, एवढ्या प्रदीर्घ सेवेनंतरही त्यांच्या नोकरीला स्थैर्य नाही. पेन्शन, विमा किंवा अन्य सामाजिक सुरक्षेच्या सुविधा उपलब्ध नसल्याने भविष्यातील सुरक्षिततेचा प्रश्न कायम असल्याचे गटप्रवर्तकांचे म्हणणे आहे.
सध्या गटप्रवर्तकांना 19 हजार 625 रुपये मानधन मिळते. मात्र, मोठ्या कार्यक्षेत्रात नियमित प्रवास करावा लागत असल्याने पेट्रोल, प्रवास आणि इतर कामाशी संबंधित खर्चाचा मोठा भार त्यांच्या मानधनातूनच करावा लागतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष हातात उरणारी रक्कम तुलनेने कमी असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. एका गटप्रवर्तकाला अनेक गावांमध्ये जाऊन काम करावे लागत असताना त्यानुसार स्वतंत्र व पुरेसा प्रवास भत्ता मिळावा, तसेच जबाबदारी आणि कार्यक्षेत्राचा विचार करून सन्मानजनक निश्चित मानधन द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
गटप्रवर्तकांनी शासनाकडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. 30 जून 2026 च्या शासन निर्णयात 10 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या गटप्रवर्तकांचाही समावेश करून त्यांना सेवेत स्थैर्य द्यावे, ही प्रमुख मागणी आहे. त्याचबरोबर कार्यक्षेत्र आणि जबाबदारी लक्षात घेऊन फिक्स मानधनासोबत स्वतंत्र प्रवास भत्ता द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, गटप्रवर्तकांच्या प्रश्नांना शासनाच्या स्तरावर प्रभावीपणे मांडता यावे यासाठी गटप्रवर्तक संघटनेशी अधिकृतपणे चर्चा करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.