प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याची मागणी
हिवाळी अधिवेशनावर काढणार ‘महामोर्चा’
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर, कर्मचारी समन्वय समिती अहिल्यानगर विभागाच्या वतीने प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारी (दि.11 नोव्हेंबर) सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक तासांचे “निदर्शन” करण्यात आले. यावेळी सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबीत मागण्यांसाठी सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले. तर हिवाळी अधिवेशनात महामोर्चाची घोषणा करण्यात आली.
प्रारंभी दिल्ली, लाल किल्ला येथे कारच्या भीषण स्फोटमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. प्रलंबीत मागण्यांसाठी सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. या आंदोलनात समितीचे जिल्हा निमंत्रक रावसाहेब निमसे, जिल्हा सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, कार्याध्यक्ष मुकुंद शिंदे, उपाध्यक्ष विलास पेद्राम, विजय काकडे, अशोक मासाळ, सहचिटणीस संदिपान कासार, संघटक श्रीमती व्हि.डी. नेटके, सयाजी वाव्हळ, सारंग राऊत, दत्तात्रय पानसरे, प्रभाकर घोरपडे, अशोक मोळके, रमेश देशमुख, बी.एस. दंडवते आदी सहभागी झाले होते.
सुभाष तळेकर म्हणाले की, पूर्वी 353 कलम जामीन पात्र होता. त्यामध्ये बदल केल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. त्यांच्यावर हल्ले वाढत आहेत. सरकारकडून मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना संघटने शिवाय पर्याय नाही. सरकारने सेवा भरती सुरू केली असून, त्याचा वेग वाढवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रावसाहेब निमसे म्हणाले की, पूर्वनियोजित 11 नोव्हेंबरचा “लाक्षणिक संप” अतिवृष्टीमुळे शेतकरी वर्ग संकटात आहे व निवडणूक आचारसंहितेमुळे हे आंदोलन स्थगित ठेवण्यात आला असला, तरी आंदोलनाची दिशा आणि तिव्रता कायम ठेवण्यात येणार आहे. सरकारी कर्मचारी फक्त हक्कासाठी भांडत नसून, सामाजिक बांधिलकीने पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री सहायता निधीला दिला आहे. 3 टक्के महागाई भत्ता मिळावा, यासाठी देखील संघटना प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले.
समन्वय समितीने शासनाकडे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अधिसूचना त्वरित जाहीर करावी, दहा वर्षांपासून कार्यरत सर्व कंत्राटी, रोजंदारी, अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण करावे, प्रतीक्षा यादीतील पात्र उमेदवारांना अनुकंपा नियुक्ती द्यावी, मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर दोन महिन्यांतून एकदा चर्चासत्राचे व्यासपीठ उपलब्ध करावे, सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यात यावे, सर्व कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करावी, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवावी, 2005 पूर्वी व नंतर नियुक्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, 10-20-30 वर्षांच्या सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, 10 लिपिक संवर्गातील पदोन्नती व वेतनवाढीचे धोरण सुधारावे, 11 पीएफआरडीए कायदा रद्द करून निधी राज्य सरकारकडे परत आणावा, 12 सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील हिंसेसाठी कलम 353 अजामिनपात्र करावे, 13 रिक्त पदे तातडीने भरावीत, सेवाभरती नियम व आकृतीबंधांना शासन मान्यता द्यावी, 14 नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) व 15 मार्च 2024 च्या संचमान्यतेच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
समन्वय समितीने डिसेंबर 2025 मध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथे “महामोर्चा” काढण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. 11 नोव्हेंबरनंतर समितीची राज्यस्तरीय बैठक घेऊन पुढील रणनीती निश्चित केली जाणार आहे. सर्व जिल्ह्यांतील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन या निदर्शनात सहभाग घेऊन आंदोलन यशस्वी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.