शेतीमालाला हमीभाव मिळावा, स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी व्हावी व देशभरात जात निहाय जनगणना करण्याची मागणी
जनविरोधी धोरणाचा निषेध नोंदवून जोरदार घोषणाबाजी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमीभाव मिळावा, स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करावी, देशभरात जात निहाय जनगणना करावी आदी जनहिताच्या मागण्या व जनसामान्यांच्या प्रश्‍नांवर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने शुक्रवारी (दि.30 ऑगस्ट) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. सरकारच्या जनविरोधी धोरणाचा निषेध नोंदवून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
या आंदोलनात भाकपचे राज्य सक्रेटरी कॉ. ॲड. सुभाष लांडे, जिल्हा सेक्रेटरी कॉ. बन्सी सातपुते, कॉ.ॲड. सुधीर टोकेकर, कॉ. भारती न्यालपेल्ली, कॉ. आप्पासाहेब वाबळे, बबनराव सालके, कॉ. बाबा आरगडे, उत्तम थोरात, फिरोज शेख, सगुणा श्रीमल, निर्मला खोडदे, सुलाबाई आदमाने, याकुब शेख, नंदू उमाप, लक्ष्मण आरगडे आदींसह भाकपचे पदाधिकारी, सदस्य व महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.
सर्वसामान्यांचे जगणे दिवसंदिवस गंभीर होत चालले आहे. त्यांच्या समस्या तीव्र होत असून, ग्रामीण व शहरी भागातील जनता विविध संकटांचा सामना करत आहे. या प्रश्‍नांवर राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जनसामान्यांच्या प्रश्‍नावर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने शुक्रवारी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे व धरणे आंदोलन करण्यात आले.
नागरीकरण झपाट्याने वाढत असताना नागरी सुविधा पुरविण्यात शासन-प्रशासन असमर्थ ठरत आहे. शेतकरी विरोधी धोरण राबविले जात असल्याने शेतकऱ्यांसह शेतमजूर, ग्रामीण कारागीर, शेतकरी आणि ग्रामीण कष्टकरी त्रस्त झालेले आहे. रोजगाराची हमी देणारी मनरेगा किंवा रोहयो योजना बहुतांश ठिकाणी खिळखिळी झाली आहे. या योजनेतील वाढता भ्रष्टाचार आणि जाणीवपूर्वक मोडकळीस आणण्याचे प्रयत्न सरकारी पातळीवरून सुरू आहे. शहरी भागात बेरोजगारीतने कळस गाठला आहे उद्योगधंदे बंद पडत चालल्याने असंघटित क्षेत्र वाढत चालले आहे. सुशिक्षित उच्चशिक्षित तरुण बेरोजगारीने त्रस्त आहेत. शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकारी कार्यालय, महामंडळे आदी आस्थापनातील लाखो मंजूर पदे भरण्यात आलेले नाहीत. केंद्र सरकारमधील साडेनऊ लाख जागा रिक्त आहे. याशिवाय राज्य सरकारच्या सेवेतील हजारो जागा रिक्त आहेत. बेरोजगार तरुणांच्या रोजगारांची संधी हिसकावून घेण्याचे काम सरकार करत असल्याचा आरोप भाकपच्या वतीने करण्यात आला आहे.
शिक्षक व पुरेश्‍या कर्मचारी अभावी गावागावातील व शहरी भागातील जिल्हा परिषद शाळा महानगरपालिका शाळा मूळ उद्देशापासून दूर जात आहेत. अनेक जिल्हा परिषद शाळा व शासन मान्यता असलेल्या खासगी संस्थेतील शाळांमध्ये शिक्षक नसल्याने त्याचा परिणाम मुलांच्या गुणवत्तेवर होत आहे. शिक्षण विभागातही अनेक महत्त्चाची पदे रिक्त आहेत. अभ्यासक्रमातील बदलाच्या निमित्ताने शिक्षण क्षेत्रात सांप्रदायिकीकरण वाढत चालले आहे. बेघर निराधारांचा प्रश्‍न रोजगार, शिक्षण, आरोग्याप्रमाणेच तीव्र झालेला आहे. घरकुल योजनांचा अर्ज केलेल्या ग्रामीण भागातील अनेक बेघरांचे अर्ज निकाली काढण्यात आलेले नाहीत. घरकुले मंजूर झालेले असताना तटपुंज्या रकमेतूनही संबंधित इंजिनियर व कर्मचारी पैश्‍याची मागणी करतात. बेघरांना घरे देण्याची सरकारची घोषणा हवेतच विरून गेली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ निराधार योजना आदींच्या लाभार्थ्यांना अनेक महिने अनुदान मिळालेले नाही. हे अनुदान श्रीमंतांनी लाटले असून, खरे लाभार्थी यापासून वंचित आहे. एकीकडे सरकारी गोदामातील धान्य साठा सडून जात आहे, तर दुसरीकडे लाखो माणसे उपासमारीचे जीवन जगत आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतही अनागोंदी निर्माण झालेली आहे. शेतीवरील वाढत्या संकटामुळे शेतमजूर, ग्रामीण कारागीर, शेतकरी व शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण कष्टकरी त्रस्त झालेले आहेत. खतांच्या वाढत्या किमती, निकृष्ट खते, बी-बियाणे आणि अवजारांची उपलब्धता नसणे, शेतीमधील वाढते यांत्रिकीकरण, वाढता खर्च, विकासाच्या नावाने सक्ती होणारे भूसंपादन, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी मान्य न केल्याने हमीभावाचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. शेतमजूर नागवला गेला आहे. गायरान व वन जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून या वर्गाला उध्वस्त करण्याचे काम सरकार न्यायालया मार्फत करीत आहे. तर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जाती-जातीत भांडणे लावण्याचे काम सरकार करीत आहे. जनसामान्यांच्या मूलभूत प्रश्‍नांवर कुणी आवाज उठवू नये, म्हणून आरक्षणाच्या नावावरून जाती-जातीत संघर्ष निर्माण केला जात आहे. वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी कोणत्या जातीची नेमकी किती लोकसंख्या आहे? ही माहिती सरकारकडे नाही. 1931 नंतर जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. ही जनगणना करण्यास व सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणावर जातील 50 टक्के मर्यादा उठवण्यास सरकार टाळाटाळ करीत आहे. दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक व महिलांवरील वाढते अत्याचार गंभीर होत चालले आहेत. तर हा समाज शिक्षणापासून व विकासाच्या प्रवाहापासून दुरावला जात आहे.
महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांनी कळस गाठला आहे. तीन वर्षाच्या बालिकेपासून ज्येष्ठ महिला सुरक्षित राहिलेल्या नाही. राजकोट येथे शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला नसून, भ्रष्टाचारी सरकारमुळे महाराष्ट्राची अस्मिता ढासळली आहे. या सरकारला घालवल्याशिवाय प्रश्‍न सुटणार नसल्याचे भाकपच्या वतीने भूमिका मांडण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेतीमालासाठी हमीभावाचा कायदा व्हावा, स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करून शेती मालाला उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा धरून हमीभाव मिळावा, शेतकरी, शेतमजूर, ग्रामीण कारागीर, भूमीहिन यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर दरमहा 5 हजार रुपये पेन्शन मिळावी, विद्युत महावितरणने स्मार्ट प्रीपेड मीटरच्या नावाखाली ग्राहकांची लूट करणारी योजना रद्द करावी, शेतीसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या कृषी निविष्ठा जीएसटी मुक्त करावे, देशभरात जात निहाय जनगणना करावी, आरक्षणावरील 50 टक्के ची मर्यादा उठविण्यासाठी केंद्राने घटनादुरुस्ती करावी, असंघटित क्षेत्रातील आशा, अंगणवाडी, अंगणवाडी मदतनीस, परिचर, मध्यान भोजन कर्मचारी यांना दरमहा 21 हजार वेतन मिळावे, श्रावणबाळ व संजय गांधी निराधार योजनेतून निराधारांना दरमहा पाच हजार रुपये मिळावे, शेतकऱ्यांना किमान 6 हजार व असंघटित कामगारांना दरमहा 10 हजार पेन्शन योजना लागू करावी, महिला व अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शासन व्हावे, राजकोट मालवण किल्ल्यावरील शिवाजी महाराजांचा पुतळा घटनेतील दोषींवर गुन्हे नोंदवून कठोर कारवाई करावी, विडी कामगारांना घरकुलासाठी पाच लाख रुपये अनुदान मिळावे व त्यांचे दरहजारी मजुरी मध्ये दोनशे रुपयांची वाढ करुन तीन हजार पेन्शन मिळावी, शेतकरी आंदोलनाची बदनामी करणाऱ्या खासदार कंगणा राणावत यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
लाडकी बहिण, भाऊ योजना ऐवजी तरुण तरुणींना कायमस्वरूपी नोकरी व रोजगार मिळेल अशी योजना आणली पाहिजे. शेतकऱ्यांना हमी भाव, सरसकट पिक विमा, असंघटित कामगारांसाठी पेन्शन योजनासह कल्याणकारी योजना अंमलात आणायला हवी. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून भावनात्मक राजकारण करु नये, महीलांवरील वाढत्या अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना होत आहे. नैतिक जबाबदारी स्विकारून मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांनी राजीनामा द्यावा. -कॉ. ॲड. सुभाष लांडे (राज्य सक्रेटरी, भाकप)