मृत खातेदाराच्या दाव्याच्या विलंबासह अवैध शुल्कवसुलीचाही आरोप
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या वाकोडी फाटा शाखेच्या कामकाजाविरोधात गंभीर आरोप करत एका ग्राहकाने आरबीआयच्या एकात्मिक लोकपाल योजनेअंतर्गत तक्रार दाखल केली आहे. मृत खातेदाराच्या दाव्याच्या निपटाऱ्यात झालेला विलंब, दिशाभूल करणारे उत्तर, माहिती देण्यास टाळाटाळ आणि खाते उघडण्यासाठी अवैधरित्या शुल्क आकारल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
गणेश इंगळे या तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, मृत खातेदाराच्या वारसदार म्हणून आवश्यक सर्व कागदपत्रे एप्रिल 2026 मध्ये बँकेत सादर करण्यात आली होती. शाखेकडून पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर काही दिवसांत रक्कम जमा होईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. तसेच बँकेने डिमांड ड्राफ्ट जारी केल्याने प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट होत असतानाही उर्वरित रक्कम वेळेत जमा करण्यात आली नाही.
तक्रारीत असे नमूद करण्यात आले आहे की, विलंबाबाबत कोणतेही स्पष्ट लेखी कारण देण्यात आले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराला वारंवार शाखेत जाऊन पाठपुरावा करावा लागला. यानंतर आरबीआयच्या सीएमएस पोर्टलवर तक्रार दाखल करण्यात आली. विशेष म्हणजे, बँकेच्या उत्तरात “ग्राहक पुढील प्रक्रियेसाठी शाखेत आला नाही” असे कारण नमूद करण्यात आले. मात्र, सर्व कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर ग्राहकाच्या पुढील उपस्थितीची आवश्यकता नसताना असे कारण देणे दिशाभूल करणारे असल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.
याशिवाय, शाखेतील डीसी (Direct Customer Service/Business Correspondent) मार्फत नवीन खाते उघडण्यासाठी ग्राहकांकडून सुमारे 150 रुपये घेत असल्याचेही निदर्शनास आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. शून्य शिल्लक अथवा सामान्य बचत खाते उघडण्यासाठी कोणतेही अनधिकृत शुल्क आकारता येत नसताना अशा प्रकारे रक्कम वसूल केली जात असल्यास त्याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारदाराने मागविलेल्या विविध कागदपत्रांपैकी केवळ काही मर्यादित कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली असून, अंतर्गत पत्रव्यवहार, पडताळणी अहवाल, विलंबाची कारणे व आरबीआयला पाठविलेले स्पष्टीकरण यांसारखी महत्त्वाची माहिती देण्यात आलेली नाही, असेही तक्रारीत म्हटले आहे. ग्राहकाला झालेला मानसिक त्रास, बँकेच्या कामकाजातील पारदर्शकतेचा अभाव, मृत खातेदारांच्या दाव्यांच्या निपटाऱ्यातील विलंब आणि खाते उघडण्यासाठी कथित शुल्कवसुली या सर्व बाबींची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी आरबीआय लोकपालांकडे करण्यात आली आहे.