कर्जत तालुक्यातील विनापरवाना गॅस एजन्सींवर तात्काळ कारवाईची मागणी
भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना अभय देणाऱ्यांची चौकशी करा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- कर्जत पुरवठा विभागातील वाढती लाचखोरी, विनापरवाना व अवैध गॅस वितरकांची मनमानी, लोकवस्तीत असलेली धोकादायक गॅस गोडाऊने तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांकडून होत असलेली दुर्लक्षाची भूमिका याविरोधात बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात आले.
या उपोषणामध्ये पुरवठा विभागातील भ्रष्टाचार तात्काळ बंद करावा, कर्जत तालुक्यातील सर्व विनापरवाना अवैध गॅस वितरकांची दुकाने कायमस्वरूपी बंद करावीत, जिल्हा पुरवठा अधिकारी व तालुका पुरवठा अधिकारी यांची विभागीय चौकशी करावी, तसेच 10 हजार लोकसंख्येच्या परिसरातील गॅस गोडाऊने गावाबाहेर हलवावीत, अशा मागण्या करण्यात आल्या. उपोषणात विधानसभा अध्यक्ष आनंद कांबळे, जिल्हा प्रभारी सुनील ओहोळ, जिल्हाध्यक्ष सुरेश कांबळे, जिल्हा उपाध्यक्ष शहानवाज शेख, भाईचारा कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष उमाशंकर यादव, जिल्हा उपाध्यक्ष शहानवाज शेख, जिल्हा महासचिव राजू शिंदे, कर्जत जिल्हा प्रभारी दत्तात्रेय सोनवणे, सुरेश वाघमोडे, सागर मदने, देविदास ढवळे, गंगुबाई चिंधे, भालचंद्र मदने यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.
बहुजन समाज पार्टीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, तालुका पुरवठा निरीक्षण अधिकारी यांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालात कर्जत तालुक्यातील अनेक गॅस वितरक एजन्सींमध्ये गंभीर त्रुटी व नियमभंग आढळून आले आहेत. परवाने संपले असतानाही मोठ्या प्रमाणावर विनापरवाना गॅस वितरण सुरू असल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास आले आहे.
विशेषतः राशीन येथील गोडाऊन सुमारे पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या लोकवस्तीत असून, कोणतीही दुर्घटना घडल्यास मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच राशीन येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या भिंतीलगत असून त्यांच्याकडे कोणताही स्फोटक परवाना नसल्याचे चौकशी अहवालात नमूद असतानाही अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
कर्जत येथील गॅस एजन्सी विरोधातही चौकशी अहवालात गंभीर दोष आढळून आले असतानाही कारवाई टाळली जात आहे. बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने पत्रव्यवहार व पाठपुरावा करूनही शासकीय स्तरावर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.
कर्जत पुरवठा निरीक्षण अधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे विचारणा केली असता, “आमच्याकडे अधिकार नाहीत” किंवा “पुढील कार्यवाहीसाठी पत्र पाठवले आहे” अशी टोलवाटोलवीची उत्तरे देऊन दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया कर्जत शाखेतील अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, कर्जत शाखेतील कर्ज व्यवस्थापकांवर गंभीर आरोप करण्यात आले. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल तसेच अनुसूचित जाती-जमातीतील खातेदारांना जाणूनबुजून अडवणूक करून मानसिक व आर्थिक त्रास दिला जात असल्याचे, तसेच जातीय द्वेषातून हेतुपुरस्सर वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी संबंधित जनमाहिती अधिकारी यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता कलम 199 तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.