देशातील सर्व धार्मिक ट्रस्टांचे स्वतंत्र व सार्वजनिक वार्षिक लेखापरीक्षण करण्याची सामाजिक संघटनांची मागणी
खरा धर्मरक्षक तोच, जो धर्माच्या नावाखाली होणाऱ्या भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवतो -ॲड. कारभारी गवळी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- रामराज्याच्या नावाने जनतेकडून श्रद्धा, देणग्या आणि भावनिक समर्पण स्वीकारले जाते; मात्र त्याच देणग्यांच्या हिशेबावर चोरी, अपारदर्शकता किंवा आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप निर्माण होत असतील, तर तो केवळ आर्थिक विषय राहत नाही. तो धर्माच्या नावाखाली जनतेची फसवणूक ठरतो, असा आरोप पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदच्या वतीने करण्यात आला आहे. देशातील सर्व मोठ्या धार्मिक ट्रस्टांचे स्वतंत्र, सार्वजनिक आणि वार्षिक लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
यासंदर्भात संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. कारभारी गवळी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात रामराज्याच्या संकल्पनेचा उल्लेख करत सध्याच्या प्रशासन व्यवस्थेवर भाष्य केले. त्यांनी म्हटले आहे की, “रामराज्याच्या नावाखाली मनुस्मृतीची हुकूमशाही सुरू असल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बाहेरून रामराज्याची घोषणा आणि आतून मनुस्मृती गव्हर्नन्स, ही आजच्या काळातील सर्वात मोठी नैतिक विसंगती आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, राम म्हणजे सत्य, न्याय, मर्यादा, पारदर्शकता आणि लोककल्याण. मात्र रामाच्या नावाने जमा झालेल्या सार्वजनिक श्रद्धाधनाच्या हिशेबावरच प्रश्न निर्माण होत असतील, तर जनतेने विचारले पाहिजे की, हे खरे रामराज्य आहे की धर्माच्या नावाखाली केंद्राभिमुख मनुस्मृती गव्हर्नन्स?
ॲड. गवळी यांनी मनुस्मृती गव्हर्नन्सची संकल्पना स्पष्ट करताना सांगितले की, ही व्यवस्था केंद्राभिमुख असते. ती लोकांकडून श्रद्धा स्वीकारते; पण निर्णय काही मोजक्या व्यक्तींच्या हाती ठेवते. ती भक्ती जनतेची ठेवते; पण आर्थिक हिशेब बंद दाराआड ठेवते. देवाचे नाव घेतले जाते; मात्र देवाने दिलेल्या सत्य, न्याय आणि पारदर्शकतेच्या मूल्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. धर्माच्या नावाखाली निर्माण झालेली ही सत्ता-केंद्रित व्यवस्था समाजासाठी घातक ठरू शकते.
“दिवसाढवळ्या प्रभू रामालाही फसवले जाऊ शकते,” या आपल्या विधानाचा अर्थ स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, रामाला फसवणे असा त्याचा अर्थ नसून, रामावर श्रद्धा ठेवणाऱ्या कोट्यवधी सामान्य भक्तांची फसवणूक होणे हा त्यामागील आशय आहे. गरीब शेतकरी, कामगार, महिला, वृद्ध आणि सर्वसामान्य नागरिक आपल्या कष्टाच्या पैशातून देणगी देतात. पण त्या श्रद्धेचा वापर जर अपारदर्शक सत्ताकेंद्र उभे करण्यासाठी होत असेल, तर ती श्रद्धा नसून श्रद्धेची चोरी आहे.
ते म्हणाले की, शतकानुशतके भारतीय समाजाच्या मनावर धर्माच्या नावाने भय, अंधश्रद्धा, जातीयता, सत्तानिष्ठा आणि प्रश्न न विचारण्याची मानसिकता बिंबविण्यात आली आहे. ही नकारात्मक सामाजिक मानसिकता बदलल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने रामराज्याची स्थापना होऊ शकत नाही. लोक देवाच्या नावाने देणग्या देतात; पण त्यांचा हिशेब मागत नाहीत. जयघोष करतात; मात्र लेखापरीक्षणाची मागणी करत नाहीत. धर्मरक्षणाची भाषा करतात; पण सार्वजनिक निधीच्या संरक्षणाची मागणी करत नाहीत. ही मानसिक गुलामी ओळखून जनतेने जागृत होण्याची वेळ आली आहे.
पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदने देशातील सर्व धार्मिक स्थळांच्या देणग्या, बांधकाम करार, खर्च, सोन्या-चांदीच्या वस्तू, बँक व्यवहार, डिजिटल व्यवहार तसेच ट्रस्टच्या मालमत्तेची संपूर्ण माहिती जनतेसमोर सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी ॲड. गवळी म्हणाले की, “धर्माचा विषय आहे, प्रश्न विचारू नका,” ही भूमिका रामराज्याची नसून मनुस्मृती गव्हर्नन्सची आहे. “धर्माच्या नावाने आलेल्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब द्या,” हीच पसायदान गव्हर्नन्सची भाषा आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
ही लढाई रामभक्तांविरोधात नसून, रामभक्तांच्या श्रद्धेचा वापर करून त्यांना आर्थिक हिशेब न देणाऱ्या व्यवस्थेविरोधात आहे. खरा रामभक्त तोच, जो रामाच्या नावाने जमा झालेल्या निधीचा सार्वजनिक हिशेब मागतो; आणि खरा धर्मरक्षक तोच, जो धर्माच्या नावाखाली होणाऱ्या भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवतो, असे संघटनेने म्हटले आहे.
देशातील सर्व मोठ्या धार्मिक ट्रस्टांचे स्वतंत्र, सार्वजनिक आणि वार्षिक लेखापरीक्षण व्हावे, यासाठी अशोक सब्बन, ॲड. सुरेश लगड, ॲड. आनंद सूर्यवंशी, ॲड. शिवाजी कोतकर, ॲड. रवींद्र रणसिंग आणि ॲड. चंद्रशेखर उबाळे यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते व विधिज्ञ प्रयत्नशील असल्याचे संघटनेने सांगितले आहे.