बडतर्फीची कारवाई झालेल्या सेवकाचे मुख्यमंत्री तथा परिवहन मंत्रींना निवेदन
समान गुन्ह्यात एका संघटनेच्या पदाधिकारीला वेगळा न्याय व इतरांना वेगळा न्याय दिल्याचा आरोप
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- एस.टी. च्या अहमदनगर विभागाकडून सर्व कर्मचार्‍यांना समान न्याय मिळण्याची मागणी बडतर्फीची कारवाई झालेले वाहक एस.बी. पोटे यांनी मुख्यमंत्री तथा परिवहन मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. एका संघटनेच्या पदाधिकारी दिलेल्या न्यायाप्रमाणे न्याय देण्याचे पोटे यांनी म्हंटले आहे. समान गुन्ह्यात समान न्याय न मिळाल्यास मुलंबाळांसह अहमदनगर विभागाच्या परिवहन कार्यालया समोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
एस.बी. पोटे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, अहमदनगर विभागातील मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेचे पदाधिकारी असलेले डी.जी. अकोलकर यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र परिवहन खात्याच्या फसवणूक प्रकरणी 12 ब कलमानुसार आरोप पत्र देऊन कारवाई सुरू असताना संबंधित प्रकरणी बडतर्फी ऐवजी अन्य शिक्षा देऊन सदर कारवाई स्थगित करण्यात आली आहे. तसेच कामगार न्यायालयात सुरु असलेले प्रकरण एस.टी. च्या अहमदनगर विभागाने मागे घेतले आहे.
अकोलकर यांच्याप्रमाणेच माझ्यावर 12 ब कलम लावून केलेल्या कारवाई मध्ये मला बडतर्फ करण्यात आले होते. औद्योगिक न्यायालयात माझ्या बाजूने निकाल दिला. परंतु एस.टी. प्रशासनाने जाणीवपूर्वक उच्च न्यायालयात अपील केले. त्यामुळे मला सेवेत परत येता आले नाही. अकोलकर यांना निलंबित करून बडतर्फीची कारणे दाखवा नोटीस दिलेली असताना केवळ संघटनेच्या दबावापोटी प्रकरण मागे घेऊन प्रकरण किरकोळ शिक्षेवर मिटवण्याचे आदेश वरिष्ठ पातळीवरून देण्यात आले.
एकाच प्रकरणावरून दोषी असताना दोघांना वेगवेगळे न्याय दिले जात आहे. एस.टी. अहमदनगर विभागाने कारवाई दरम्यान केलेली पक्षपाती व भेदभावाची भूमिका अन्यायकारक आहे. अकोलकर एस.टी. कॉपरेटिव्ह बँकेचे संचालक असताना त्यांनी बँकेचे बैठकीस मुंबई किंवा अन्य ठिकाणी हजर राहून बँकेकडून प्रवास भत्ता घेतला. त्याचप्रमाणे त्याच दिवसासाठी एसटी खात्याकडूनही प्रवास भत्ता घेतला आहे. यामध्ये महामंडळाची मोठी आर्थिक फसवणूक झालेली आहे. वरिष्ठ पातळीवरून दबाव टाकून विभागातील अधिकारींनी हे प्रकरण रद्द करण्यात आल्याचे म्हंटले आहे.
किरकोळ प्रकरणाचा गुन्हा असताना एस.टी. महामंडळाने केलेली कारवाई मागे घेऊन परत सेवेत घ्यावे. समान गुन्ह्यात वेगवेगळे न्याय न देता निपक्षपातीपणे न्याय करण्याची मागणी पोटे यांनी केली आहे.