अग्रिम आर्थिक मदतीपासून वंचित शेतकऱ्यांसाठी सह्याद्री छावा संघटना आक्रमक; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह, पण शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे कधी? दिवाळी अग्रिम मदतीचे रखडलेले वितरण तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड व्हावी आणि आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रिम आर्थिक मदत देण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, अद्यापही अनेक पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत ही मदत जमा झालेली नसल्याने शासनाच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करून वंचित शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय सह्याद्री छावा संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांना देण्यात आले.
यावेळी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर बाळू, राष्ट्रीय प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब काळे पाटील, भटके-विमुक्त छावा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सुभाष काकडे, शेतकरी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब शिंदे, प्रदेश कार्याध्यक्ष विनोद साळवे, जिल्हाध्यक्ष उत्तम पवार, श्रीधर शेलार, दत्ता वामन, किसन शिरूरकर, अजय राठोड, भाऊसाहेब फुलमाळी, उत्तम आव्हाड, भानुदास काकडे, सुरेश काकडे आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र शासनाने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीनिमित्त प्रत्येकी पाच हजार रुपये अग्रिम आर्थिक मदत देण्याचा घेतलेला निर्णय निश्चितच दिलासादायक आहे. नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी कुटुंबांना सणासुदीच्या काळात आर्थिक आधार मिळावा, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे. शासनाच्या या सकारात्मक निर्णयाचे संघटनेच्या वतीने मनःपूर्वक स्वागत करण्यात आले असून, याबद्दल शासनाचे अभिनंदनही करण्यात आले आहे.
मात्र, शासनाने मदत जाहीर करूनही राज्यातील अनेक पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांत अद्याप रक्कम जमा झालेली नाही. दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत मिळेल, या अपेक्षेने शेतकरी कुटुंबे प्रतीक्षा करीत होती. परंतु, मदत वेळेत न मिळाल्याने अनेक शेतकऱ्यांची दिवाळी आर्थिक विवंचनेतच गेली. यंदा दुष्काळी परिस्थिती, अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या हातात अपेक्षित पीक आले नाही. उत्पादन खर्चही वसूल न झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
शासनाने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत ही केवळ आर्थिक रक्कम नसून संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी आशेचा आधार आहे. त्यामुळे प्रशासकीय विलंब, तांत्रिक अडचणी अथवा अन्य कारणांमुळे कोणताही पात्र शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहणे योग्य नाही. शासनाच्या निर्णयाचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.
यासाठी अद्याप मदत न मिळालेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांची तातडीने यादी तयार करून त्यांची पडताळणी करावी. ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यांत अद्याप आर्थिक मदत जमा झालेली नाही, त्यांच्या खात्यांत उर्वरित रक्कम विनाविलंब जमा करावी. आधार लिंक, ई-केवायसी, बँक खाते किंवा अन्य तांत्रिक त्रुटींमुळे मदत रखडली असल्यास त्या दूर करण्यासाठी विशेष यंत्रणा कार्यान्वित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, मदतीपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी तालुकास्तरावर विशेष मदत व तक्रार निवारण कक्ष सुरू करावेत. कोणताही पात्र शेतकरी शासनाच्या या आर्थिक मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी, असेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे. शेतकरी हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, आज त्याला केवळ आश्वासनांची नव्हे, तर प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीची गरज आहे. शासनाने घेतलेल्या चांगल्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करून प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याच्या खात्यात मदतीची रक्कम पोहोचवावी. शासनाचा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे; मात्र प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला त्याचा लाभ मिळाल्याशिवाय या निर्णयाचा खरा उद्देश साध्य होणार नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने या गंभीर प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देऊन वंचित शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय सह्याद्री छावा संघटनेने केली आहे.

