मंत्रालयाचे होणार ‘शकुनी-तंत्रालय’ नामकरण!
लोकशाहीच्या पुतळ्याला तिरंग्याची वस्त्रे नेसवून तिचे होणारे ‘द्रौपदी वस्त्रहरण’ रोखणार.
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- जनतेच्या मतांशी खेळणाऱ्या आणि सत्तेसाठी लोकशाहीचे धिंडवडे काढणाऱ्या हुकूमशाही प्रवृत्तीविरोधात आता संतापाची लाट उसळली आहे. कोल्हापूरच्या ‘गोकुळ’ दूध संघ निवडणुकीत जनतेने स्पष्ट कौल दिल्यानंतर, मागच्या दाराने सत्तेत येण्यासाठी आणलेल्या काळ्या अध्यादेशाविरोधात ‘पीपल्स हेल्पलाईन’ आणि ‘भारतीय जनसंसद’ सामाजिक संघटनेच्या वतीने रणशिंग फुंकण्यात आले आहे.
दरम्यान, आता अध्यक्षांची निवडणूक पार पडली असून, या ‘शकुनी-तंत्रालया’च्या खेळांमुळे बहुमत मिळवूनही विजयी पक्षाला सत्ता गमवावी लागली आहे. या अन्यायकारक व्यवस्थाविरोधी आंदोलनांतर्गत येत्या रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता हुतात्मा स्मारक, अहिल्यानगर येथे महाराष्ट्राच्या मंत्रालयाचे प्रतीकात्मकरीत्या ‘शकुनी-तंत्रालय’ (Shakuni-Tantralaya) असे नामकरण करण्यात येणार आहे.
याच आंदोलनाचे गांभीर्य अधोरेखित करताना, लोकशाहीच्या पुतळ्याला तिरंग्याची वस्त्रे नेसवून तिचे होणारे ‘द्रौपदी वस्त्रहरण’ रोखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, तसेच न्यायाच्या दरबारात मूक साक्षीदार ठरलेल्या व्यवस्थेला आणि ‘न्यायपितामहांच्या’ भूमिकेला आरसा दाखवण्यासाठी त्यांना प्रतीकात्मकरीत्या बांगड्यांचा आहेर दिला जाणार आहे, अशी माहिती पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी दिली.
‘गोकुळ’च्या संचालक मंडळाच्या 25 पैकी तब्बल 13 जागा जिंकून आमदार सतेज पाटील यांच्या राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने बहुमताचा गड सर केला होता, तर महायुतीसमर्थित गटाला 12 जागांवर समाधान मानावे लागले. मात्र, पराभव डोळ्यांसमोर दिसत असताना महायुतीच्या 12 संचालकांनी 29 ऑक्टोबरच्या अध्यक्षनिवडीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. उपविधीनुसार आवश्यक 14 सदस्यांची गणपूर्ती (क्वोरम) होऊ दिली नाही आणि सभा तहकूब पाडण्यात आली.
लोकशाहीचा हा पराभव लपवण्यासाठी आणि सत्तेची सूत्रे बळकावण्यासाठी अवघ्या काही दिवसांतच 6 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम 73अअअ(2) मध्ये सोयीस्कर बदल करणारा अध्यादेश काढण्यात आला. या नव्या अध्यादेशानुसार, 500 कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या संघीय सहकारी संस्थांवर एक शासकीय अधिकारी आणि मताधिकार असलेले चार शासननियुक्त सदस्य लादण्याची तजवीज करण्यात आली. याच बळावर ‘गोकुळ’वर मताधिकार असलेले चार संचालक नेमण्यात आले आहेत. या चौघांच्या जोरावर अल्पमतात असलेल्या 12 जणांच्या गटाला सत्तेवर बसवण्याचा हा केविलवाणा खेळ करण्यात आला. आता अध्यक्षांच्या निवडणुकीत याच ‘शकुनी-तंत्रा’चा वापर करून बहुमत असलेल्या विजयी पक्षाकडून सत्ता हिरावून घेण्यात आली आहे.
महाभारतकाळात जशी कौरवसभेत द्रौपदीचे वस्त्रहरण होत असताना सर्व ‘भीष्म पितामह’ आणि न्यायकर्ते सत्तेच्या आणि नियमांच्या मोहात मूक गिळून बसले होते, तशीच काहीशी अवस्था आजच्या व्यवस्थेत झाली आहे. जरी मुंबई उच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबर रोजी या अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला असला, तरी शासननियुक्त चौघांची मते स्वतंत्र मतपेटीत ठेवण्याचे निर्देश दिले. परंतु, न्यायाच्या दरबारातून ज्या ठाम आणि न्याय्य भूमिकेची अपेक्षा होती, ती न मिळाल्याने आजचा हा वर्ग कौरवसभेतील त्या लाचारीची आठवण करून देत आहे. म्हणूनच, या व्यवस्थेतील ‘न्यायपितामहांच्या’ डोळ्यात अंजन घालण्यासाठी आंदोलनात त्यांना बांगड्यांचा आहेर दिला जाणार आहे!
निवडणूक संपल्यानंतर आणि निकाल जाहीर झाल्यावर राजकीय सोयीनुसार नियमांचे सामने बदलणे म्हणजे सहकारी लोकशाहीच्या शवपेटीत शेवटचा खिळा ठोकण्यासारखे आहे, असा जळजळीत आरोप संघटनांनी केला आहे. हा अध्यादेश तात्काळ मागे घ्यावा आणि अध्यक्षनिवड केवळ जनतेतून निवडून आलेल्या संचालकांच्या हातीच सोडावी, अशी मागणी केली जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामागे केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांच्याकडून काही सूत्रांचे निर्देश किंवा सूचना आल्या होत्या का? याचा राज्य सरकारने पारदर्शक खुलासा करावा आणि संबंधित पत्रव्यवहार तात्काळ सार्वजनिक करावा, अशी मागणी संघटनांच्या वतीने करण्यात आली आहे.