दिल्लीगेट येथे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत गुढीसोबत उभारणार
निवडणूक प्रशासनातील कथित मनमानीच्या उच्च न्यायालयाने पोलखोल केल्याचा आरोप
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- “प्रत्येक पात्र मतदार हा ‘आम्ही भारताचे लोक’ या घटनात्मक संकल्पनेचा भाग आहे. पत्ता बदलला किंवा संगणकीय व्यवस्थेत अडचण आली म्हणून त्याला प्रतिनिधी निवडण्याच्या प्रक्रियेबाहेर ठेवता येणार नाही,” अशी भूमिका पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेने मांडली आहे. पत्ता बदललेल्या विद्यमान मतदारांना मदत करण्यासाठी दोन्ही संघटना फॉर्म 8 वितरण आणि अर्जसहाय्य मोहीम राबवणार असल्याची माहिती ॲड. कारभारी गवळी यांनी दिली. तर निवडणूक प्रशासनातील कथित मनमानीच्या निषेधार्थ अहिल्यानगरच्या दिल्लीगेट येथे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत गुढीसोबत उभारण्याचे जाहीर केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने परेश साळगावकर व इतर विरुद्ध गोवा राज्य व इतर, रिट याचिका क्र. 732/2026; तटस्थ संदर्भ 2026:BHC-GOA:2366-DB, या प्रकरणात 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी निर्णय दिला. न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित एस. जामसांडेकर यांच्या खंडपीठाने संबंधित सहा याचिकाकर्त्यांच्या निवासाची खात्री करून त्यांची नावे सांताक्रूझ मतदारसंघाच्या संबंधित यादीत दहा दिवसांत समाविष्ट करण्याचा आदेश दिला.
विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात SIR सुरू असतानाही लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 मधील कलम 22 आणि मतदार नोंदणी नियम, 1960 मधील नियम 13 स्थगित होत नाहीत. प्राप्त फॉर्म 8वर निर्णय घेणे मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पत्ता बदलण्यासाठी फॉर्म 8 दिलेल्या संबंधित मतदारांना सुनावणी न देता यादीबाहेर ठेवण्यावरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला.
या निर्णयाच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील कारभारावर संघटनांनी टीका केली आहे. “‘कुमन धारणालय’ म्हणून आम्ही ज्या मनमानी प्रवृत्तीवर टीका करतो, तिची पोलखोल या निर्णयातून झाली आहे. प्रशासनाची संगणकीय व्यवस्था कायद्यापेक्षा मोठी असू शकत नाही,” अशी संघटनांची प्रतिक्रिया आहे. समान परिस्थितीतील पात्र मतदारांना या निर्णयाच्या आधारे अर्ज आणि कायदेशीर दाद मागण्यासाठी मदत करण्याचा त्यांचा संकल्प आहे.
संविधानातील अनुच्छेद 326 लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांसाठी प्रौढ मताधिकाराचा आधार देतो. त्यानुसार आवश्‍यक पात्रता पूर्ण करणाऱ्या आणि कायद्याने अपात्र नसलेल्या नागरिकांना मतदार म्हणून नोंदणीचा हक्क आहे. मतदानातून आपली निवड व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य अनुच्छेद 19(1)(अ) मधील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी संबंधित आहे. मतदार नोंदणीची कायदेशीर प्रक्रिया आणि मतदानातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य या दोन्हींचे संरक्षण आवश्‍यक असल्याचे संघटनांनी नमूद केले.
“मतदारयादी ही भारतीय प्रजासत्ताकातील नागरिकांच्या सहभागाची महत्त्वाची व्यवस्था आहे. नाव वगळल्याने पात्र नागरिकाची प्रतिनिधी निवडण्याची संधी हिरावली जाऊ शकते. म्हणून प्रत्येक अर्जाची कायद्यानुसार तपासणी, आवश्‍यक सुनावणी आणि कारणयुक्त निर्णय झाला पाहिजे. मतदाराचा सन्मान राखणे म्हणजे प्रजासत्ताकाचा सन्मान राखणे,” असे ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी सांगितले.
मोहिमेत पूर्वीची मतदार नोंद आणि बदललेला निवास तपासून फॉर्म 8 भरण्यास मदत केली जाईल. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत नमुन्यानुसार फॉर्म 8 हा निवास बदलणे, विद्यमान नोंदीतील दुरुस्ती आणि इतर नमूद सेवांसाठी आहे; प्रथमच मतदार नोंदणी करणाऱ्यांसाठी फॉर्म 6 लागू आहे. यादीत नाव न दिसणाऱ्या नागरिकांच्या बाबतीत पूर्वनोंद आणि नाव वगळण्याचे कारण तपासून योग्य अर्ज व उपलब्ध दादमार्गाबाबत मार्गदर्शन केले जाईल. जुन्या मतदारयादीतील नोंद, मतदार ओळखपत्र क्रमांक आणि नवीन पत्त्याचा मान्य पुरावा यांच्या आधारे अर्ज तयार करण्यास सहाय्य केले जाईल. अर्जाची पोच जपणे, त्याची स्थिती तपासणे आणि निर्णयासाठी पाठपुरावा करणे यांवर मोहिमेत भर दिला जाणार आहे.
या मोहिमेसाठी अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ॲड. अमित थोरात, राहुल आढाव, बाळासाहेब पालवे, आनंद आढाव, शाहीर कान्हू सुंबे, अशोक भोसले, पोपट भोसले, वीर बहादुर प्रजापती, अभिमान शिंदे, बाबासाहेब भोसले आदी प्रयत्नशील आहेत.