अखिल भारतीय सह्याद्री छावा संघटनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जागरण-गोंधळ; अनधिकृत वसुली एजंटांवर कारवाईची मागणी
गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या वसुली एजंटांवर कारवाईसाठी सह्याद्री छावाचा एल्गार
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन बँका, पतसंस्था आणि फायनान्स कंपन्यांकडून करण्यात येणाऱ्या कर्जवसुलीला स्थगिती द्यावी, तसेच कर्जवसुलीच्या नावाखाली नागरिकांना धमकावणे, दहशत निर्माण करणे आणि मारहाण करून पैसे वसूल करण्याच्या कथित प्रकारांना आळा घालावा, या मागण्यांसाठी अखिल भारतीय सह्याद्री छावा संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जागरण-गोंधळ आंदोलन करण्यात आले. पारंपरिक जागरण-गोंधळाच्या माध्यमातून आंदोलकांनी कर्जवसुलीच्या गंभीर प्रश्‍नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधत जोरदार निदर्शने केली.
या आंदोलनात अखिल भारतीय सह्याद्री छावा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब काळे, छावा संघटना भटके-विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष सुभाष काकडे, जिल्हाध्यक्ष उत्तम पवार, धडक जनरल कामगार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष श्रीधर शेलार, स्वराज्य पक्षाचे जिल्हाप्रमुख योगेश शेंडगे, जनार्दन कंद, शिवसेना सामाजिक न्याय विभागाचे जिल्हाध्यक्ष विनोद साळवे, आबा राठोड, किसन शिरडकर, मच्छिंद्र पाटोळे, साहेबराव पाटोळे, दत्ता वामन, ज्योती माळी, मुक्ता शेडाळे, अभिषेक घोडके, रामदास मोढवे, विजया पवार, मालनबाई गरड, संगीता वाल्हेकर, एकनाथ दातीर, महादेव खामकर, विष्णू जरे, भानुदास ससे, बाळासाहेब फाटके आदी सहभागी झाले होते.
जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिक आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत कर्जाच्या हप्त्यांसाठी तगादा लावला जात असल्यास आर्थिक अडचणीत असलेल्या नागरिकांवरील ताण अधिक वाढू शकतो. त्यामुळे परिस्थितीचा विचार करून कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याबाबत शासन व प्रशासनाने योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली.
फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जवसुलीसाठी काही ठिकाणी अनधिकृत एजंटांची नियुक्ती केली जात असून, त्यांच्यामार्फत नागरिकांवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. वसुलीच्या नावाखाली दहशत निर्माण करणे, वाहनचालकांना रस्त्यात अडवणे, कागदपत्रांची मागणी करणे आणि पैशांसाठी धमकावणे, असे प्रकार घडत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
काही व्यक्तींकडून पैसे देण्यास नकार देणाऱ्या नागरिकांना मारहाण केली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. अशा कथित प्रकारांना विरोध करणाऱ्या स्थानिक नागरिकांना शिवीगाळ केली जात असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. कर्जवसुलीच्या नावाखाली कायदा हातात घेण्याचे प्रकार घडत असतील, तर त्यांची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
शहरातील विविध चौकांमध्ये वसुली एजंटांचा वावर वाढल्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. कर्जवसुलीची प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीतच पार पडली पाहिजे. कोणत्याही नागरिकाला धमकावणे, अपमानित करणे किंवा शारीरिक बळाचा वापर करून पैसे वसूल करणे, अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.
कर्जवसुली करणाऱ्या एजंटांची नियुक्ती करताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) लागू निर्देशांचे पालन करण्यात यावे. संबंधित व्यक्तींची पार्श्‍वभूमी तपासून आवश्‍यक पोलीस पडताळणी केल्यानंतरच त्यांना वसुलीचे काम देण्यात यावे. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या व्यक्तींचा अशा कामासाठी वापर होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
फायनान्स कंपन्यांमधील काही कर्मचाऱ्यांकडून ग्राहकांची खासगी माहिती बाहेरील व्यक्तींना पुरवली जात असल्याचाही आरोप संघटनेने केला. या माहितीचा गैरवापर करून काही व्यक्ती वाहनचालकांना अडवतात आणि त्यांच्याकडून पैशांची मागणी करतात, असे निवेदनात म्हटले आहे. या आरोपांची स्वतंत्रपणे चौकशी करून संबंधित कंपन्यांच्या वसुली प्रक्रियेची तपासणी करावी. ग्राहकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करावे आणि नियमबाह्य कृत्यांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून बँका, पतसंस्था आणि फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अनधिकृत वसुली एजंटांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवावे, नागरिकांना धमकावणाऱ्या आणि मारहाण करणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करावी, तसेच कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेवर प्रशासनाने लक्ष ठेवावे, अशा प्रमुख मागण्या आंदोलनातून करण्यात आल्या.
कर्जदारांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी असली, तरी वसुली करताना कायदेशीर प्रक्रिया आणि नागरिकांच्या हक्कांचे पालन होणे आवश्‍यक आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या नागरिकांना कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन त्रास देण्याचे प्रकार सहन केले जाऊ नयेत. नागरिकांना सुरक्षित वातावरण मिळावे आणि कर्जवसुलीची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवली जावी, अशी भूमिका संघटनेने व्यक्त केली.