पीपल्स हेल्पलाईन, भारतीय जनसंसदेची राज्यव्यापी अभियानाची घोषणा
भीमाशंकर आणि इतर वनसंपत्तीच्या संरक्षणासाठी अहिंसक लढा उभारणार – ॲड. गवळी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- भीमाशंकर-कर्जत परिसरातील जंगलांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणावरील वृक्षतोडीला विरोध करण्यासाठी पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेच्या वतीने ‘भीमाशंकर सत्याग्रह’ या राज्यव्यापी अहिंसक अभियानाची घोषणा करण्यात आली आहे. जागतिक तापमानवाढ, संभाव्य एल निनोचा प्रभाव, पाणीटंचाई आणि पर्यावरणीय असमतोलाच्या पार्श्‍वभूमीवर नैसर्गिक जंगलांचे संरक्षण हा केवळ स्थानिक प्रश्‍न नसून संपूर्ण समाजाच्या भवितव्याशी संबंधित विषय असल्याची भूमिका संघटनांनी मांडली आहे. स्थानिक ग्रामस्थांच्या वनसंरक्षणाच्या लढ्याला महाराष्ट्रभरातील नागरिकांच्या सहभागाची जोड देण्यात येणार असल्याची माहिती पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी दिली.
कर्जत तालुक्यातील टोरंट पॉवरच्या 3 हजार मेगावॉट क्षमतेच्या सायडोंगर1 पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पासाठी 233 हेक्टर वनजमीन वळविण्याच्या आणि 32 हजार 490 झाडे तोडण्याच्या परवानगीबाबत वृत्ते प्रसिद्ध झाली आहेत. या वृक्षतोडीच्या मंजुरीमुळे परिसरातील वनसंपत्ती, जैवविविधता आणि जलस्रोतांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांविषयी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
मात्र, वृक्षतोडीसाठी मंजूर झालेली झाडांची संख्या आणि प्रत्यक्षात तोडण्यात आलेल्या झाडांची संख्या यांत फरक असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. स्थानिक ग्रामस्थांनी विरोध केल्यानंतर वृक्षतोड थांबविण्यात आल्याची वृत्ते समोर आली असली, तरी ही स्थगिती नेमकी किती काळासाठी आहे आणि भविष्यात वृक्षतोड पुन्हा सुरू होणार आहे का, याबाबत स्पष्टता आवश्‍यक आहे.
त्यामुळे वृक्षतोड थांबविण्याबाबतचा लेखी आदेश, त्याची व्याप्ती, लागू अटी आणि पुढील कार्यवाही यांची माहिती शासनाने तातडीने सार्वजनिक करावी, अशी मागणी ‘भीमाशंकर सत्याग्रहा’च्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तावित प्रकल्प भीमाशंकर अभयारण्यापासून सुमारे 16 किलोमीटर अंतरावर असून अभयारण्य आणि त्याच्या अधिसूचित पर्यावरणसंवेदनशील क्षेत्राबाहेर आहे. या प्रकल्पामुळे अक्षय ऊर्जेच्या वापराला चालना मिळेल आणि वीजपुरवठ्याचे स्थैर्य वाढण्यास मदत होईल, अशी भूमिका कंपनीकडून मांडण्यात आली आहे. तसेच विविध ठिकाणी एकूण सुमारे 90 हजार झाडे लावण्याचे नियोजन असल्याचेही कंपनीने सांगितले आहे.
मात्र, प्रकल्पाच्या फायद्यांबरोबरच त्याचे पर्यावरणावर होणारे संभाव्य दुष्परिणामही वस्तुनिष्ठपणे तपासले गेले पाहिजेत, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. प्रस्तावित वृक्षारोपणाच्या जागा, लावण्यात येणाऱ्या स्थानिक वृक्षप्रजाती, झाडांच्या देखभालीची व्यवस्था आणि प्रत्यक्षात किती झाडे जगतात, याची माहिती सार्वजनिक करावी. वृक्षारोपणासंबंधीच्या दाव्यांची स्वतंत्र तपासणी करून त्याचा पारदर्शक अहवाल प्रसिद्ध करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
अनेक वर्षांच्या कालावधीत विकसित झालेल्या नैसर्गिक जंगलाची आणि नव्याने लावण्यात येणाऱ्या रोपांची तुलना केवळ झाडांच्या संख्येवरून करता येणार नाही. जंगलामुळे जमिनीची धूप रोखली जाते, जलचक्र टिकून राहते, भूजलाचे पुनर्भरण होण्यास मदत होते आणि असंख्य वनस्पती व वन्यजीवांना अधिवास मिळतो. त्यामुळे नैसर्गिक वनपरिसंस्थेची हानी आणि वृक्षारोपणाचे फायदे यांचे स्वतंत्र व शास्त्रीय मूल्यमापन करणे गरजेचे असल्याचे ॲड. कारभारी गवळी यांनी नमूद केले.
जागतिक तापमानवाढीमुळे हवामानातील बदलांचे संकट अधिक गंभीर होत असताना वनसंपत्तीचे संवर्धन करण्याची गरज संघटनांनी अधोरेखित केली आहे. जागतिक हवामान संघटनेने 26 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या माहितीनुसार एल निनोची स्थिती तीव्र होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर विविध प्रदेशांमध्ये उष्णतेच्या लाटा, दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीसारख्या हवामानविषयक धोक्यांची शक्यता वाढू शकते. भारतातील एल निनोचे प्रत्यक्ष परिणाम इतर हवामान घटकांवरही अवलंबून असतात. अशा परिस्थितीत जंगलांचे संरक्षण, पाण्याचे स्रोत टिकविणे आणि पर्यावरणीय संतुलन राखणे हे शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी निगडित आहे. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणीय हानीकडे दुर्लक्ष न करता प्रकल्पांचे मूल्यमापन करताना दीर्घकालीन परिणामांचा विचार केला पाहिजे, अशी भूमिका संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
‘भीमाशंकर सत्याग्रहा’अंतर्गत प्रस्तावित प्रकल्पामुळे होणारी पर्यावरणीय हानी कमीत कमी ठेवण्यासाठी विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये उर्वरित वृक्षतोड थांबविणे, प्रकल्पाचा स्वतंत्र आणि पारदर्शक पर्यावरणीय फेरआढावा घेणे, तसेच प्रकल्पाशी संबंधित सर्व मंजुऱ्या, नकाशे, वृक्षगणनेचे तपशील, जनसुनावणीचे इतिवृत्त आणि ग्रामसभांच्या नोंदी मराठी भाषेत सार्वजनिक करणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय पेज नदीच्या खोऱ्यावर, स्थानिक जलस्रोतांवर आणि वन्यजीवांच्या अधिवासावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा सखोल अभ्यास करावा. पर्यावरणीय हानी कमी करणारे पर्यायी मार्ग उपलब्ध आहेत का, याचीही तपासणी करावी. प्रकल्पामुळे बाधित होऊ शकणाऱ्या ग्रामस्थांचे आणि आदिवासी समुदायांचे हक्क, उपजीविका आणि पुनर्वसन याबाबत स्पष्ट हमी द्यावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
विकास प्रकल्पांचा विचार करताना स्थानिक नागरिकांचा सहभाग, ग्रामसभांची भूमिका आणि पर्यावरणीय परिणामांची पारदर्शक माहिती यांना महत्त्व दिले गेले पाहिजे. स्थानिकांच्या प्रश्‍नांना योग्य उत्तर न देता केवळ विकासाच्या दाव्यांच्या आधारे निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही, असेही संघटनांनी म्हंटले आहे.
स्थानिक ग्रामसंघर्ष समित्या, पर्यावरणविषयक संस्था, शेतकरी, विद्यार्थी आणि पर्यावरणाबाबत जागरूक असलेल्या नागरिकांनी या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अहिंसक मार्गाने लोकमत संघटित करून वनसंरक्षणाच्या प्रश्‍नाला राज्यव्यापी स्वरूप देण्याचा या अभियानाचा उद्देश आहे. वनसंपत्तीचे संरक्षण, जलसुरक्षा आणि भावी पिढ्यांचा सुरक्षित पर्यावरणात जगण्याचा अधिकार या मुद्द्यांना केंद्रस्थानी ठेवून ‘भीमाशंकर सत्याग्रह’ पुढे नेण्यात येणार असल्याचे संघटनांनी सांगितले. ‘जंगल वाचवा, पाणी वाचवा, भविष्य वाचवा! हा संदेश महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन संघटनेने केले आहे. या अभियानासाठी अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ॲड. अमित थोरात, राहुल आढाव, बाळासाहेब पालवे, आनंद आढाव, अशोक भोसले, पोपट भोसले, वीर बहादुर प्रजापती, अभिमान शिंदे, बाबासाहेब भोसले, अमित थोरात आदी प्रयत्नशील आहेत.