द्विपक्षीय कराराची प्रामाणिक अंमलबजावणी व ‘परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’मधील भेदभाव दूर करण्याची मागणी
28 ते 30 सप्टेंबरला तीन दिवसांचा संप, त्यानंतर बेमुदत संपाचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करावा, कामगिरीशी निगडित प्रोत्साहनपर भत्त्यातील (Performance Linked Incentive) भेदभाव दूर करावा तसेच द्विपक्षीय करारातील तरतुदींची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी शुक्रवारी (दि. 11 सप्टेंबर) युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या वतीने देशव्यापी बँक संप पुकारण्यात आला. या संपाला अहिल्यानगर जिल्ह्यातही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. सावेडी येथील नगर-मनमाड महामार्गावरील फेडरल बँकेसमोर बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी जोरदार निदर्शने करीत आपल्या मागण्यांकडे सरकार व बँक व्यवस्थापनाचे लक्ष वेधले. संपामुळे जिल्ह्यातील बँकिंग सेवा मोठ्या प्रमाणात ठप्प झाल्या.
या आंदोलनात संघटनेचे कॉ. प्रकाश कोटा, कॉ. कांतिलाल वर्मा, कॉ.सुजय नळे, कॉ. चेतन बुरा, कॉ. सुमिता सोळंके, कॉ. स्वीटी कुमारी, स्मिता निंबळकर, प्रीती दहीवाल, सुजय नळे, संदीप सारोवारे, सूरज गाडे, सागर तनपुरे, मयूर जामगावकर, राजेंद्र जांबे,गणेश पांडार, समीर दंडगावले, प्रशांत गोरे, संदीप काळे, सचिन शिरसाठ, अमोल चव्हाण, अमोल चव्हाण, विजय मुस्माळे, सचिन टेंगळे, अस्मिता अडसूरे, सचिन शिरसाठ, प्रशांत गोरे, उषा सपणार, समीर धडघावले, विजय मुस्माडे, प्रतिक्षा गवळी, राजेंद्र बेरड, कॉ. शिवाजी पळसकर आदी बँक अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते.
हा संप केवळ पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याच्या मागणीपुरता मर्यादित नसून, द्विपक्षीय कराराची विश्वासार्हता, सामूहिक सौदेबाजीचा अधिकार आणि बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटित चळवळीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले. मान्य झालेल्या करारातील तरतुदींची अंमलबजावणी अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवली जात असेल, तर व्यवस्थापनाशी झालेल्या वाटाघाटींच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली.
पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा ही बँक कर्मचाऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. 2015 मध्ये झालेल्या दहाव्या द्विपक्षीय कराराच्या वेळी महिन्यातील चारही शनिवारी अर्धा दिवस काम करण्याऐवजी दुसरा व चौथा शनिवार पूर्ण सुट्टी आणि उर्वरित दोन शनिवारी पूर्ण दिवस कामकाज करण्याची व्यवस्था स्वीकारण्यात आली. त्यानंतर अकराव्या व बाराव्या द्विपक्षीय कराराच्या प्रक्रियेत उर्वरित शनिवारही सुट्टीचे करण्याबाबत सहमती झाली आणि त्यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला. त्यामुळे वाटाघाटीत सहमती झालेली बाब अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवणे म्हणजे द्विपक्षीय वाटाघाटींच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे, असा आरोप आंदोलकांनी केला. करार हे केवळ कागदावरील दस्तऐवज नसून कर्मचारी आणि व्यवस्थापन यांच्यातील परस्पर विश्वासाचे प्रतीक आहेत. मान्य केलेल्या तरतुदींची अंमलबजावणीच होणार नसेल तर कर्मचारी संघटनांनी व्यवस्थापनाशी वाटाघाटी का कराव्यात, असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
पाच दिवसांचा आठवडा लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास कमी होतील, असा केला जाणारा प्रचार दिशाभूल करणारा असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले. प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार सोमवार ते शुक्रवार या पाच दिवसांच्या कालावधीत दररोज सुमारे 40 मिनिटे अतिरिक्त कामकाज करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या एकूण कामाच्या वेळेत कपात होणार नसून, कामाच्या वेळेची केवळ पुनर्रचना होणार असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
दिवसअखेरचा ताळमेळ, कर्जवसुली, सरकारी योजनांची अंमलबजावणी, लेखापरीक्षण, अनुपालन, डिजिटल व्यवहारांशी संबंधित तक्रारी, प्रशासकीय कामकाज आदी जबाबदाऱ्यांमुळे बँक कर्मचारी अनेकदा नियमित कार्यालयीन वेळेपेक्षा अधिक काळ काम करतात. अनेक शाखांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे विद्यमान कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताणही वाढत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले.
रिझर्व्ह बँक, विमा क्षेत्रासह वित्तीय क्षेत्रातील अनेक संस्थांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा लागू आहे. दुसरीकडे यूपीआय, एटीएम, इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, कॅश डिपॉझिट मशीन आणि बिझनेस करस्पॉन्डंट यांसारख्या सुविधांमुळे ग्राहकांना अनेक बँकिंग सेवा सातही दिवस उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ग्राहकसेवेचे कारण पुढे करून पाच दिवसांच्या आठवड्याला विरोध करणे विसंगत असल्याचा दावा बँक संघटनांनी केला. ग्राहकसेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या दिवसांपेक्षा पुरेसे प्रशिक्षित मनुष्यबळ, सक्षम डिजिटल यंत्रणा, प्रभावी तक्रार निवारण व्यवस्था आणि रिक्त पदांची भरती याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे संघटनांनी सांगितले.
बँक शाखांमधील कर्मचारी कमतरता दूर करण्याऐवजी कंत्राटी पद्धतीने व आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून कामकाज वाढविण्यावर भर देणे योग्य नसल्याची भूमिकाही संघटनांनी मांडली. ग्राहकांना चांगली सेवा देण्यासाठी प्रशिक्षित व पुरेसे नियमित मनुष्यबळ उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. वाढत्या डिजिटल व्यवहारांसोबतच ग्राहकांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी शाखास्तरावर सक्षम कर्मचारी असणे गरजेचे असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
द्विपक्षीय करारानुसार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या Performance Linked Incentive योजनेच्या अंमलबजावणीत भेदभाव केला जात असल्याचा आरोपही संघटनांनी केला. उच्चपदस्थ व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र आणि अधिक लाभदायक योजना राबविण्याऐवजी बँकेच्या यशात योगदान देणाऱ्या सर्व स्तरांतील कर्मचाऱ्यांना न्याय्य पद्धतीने प्रोत्साहन मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली. बँकेची प्रगती ही केवळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांमुळे होत नाही. सफाई कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी, ग्राहकसेवा कर्मचारी, अधिकारी, तांत्रिक कर्मचारी, कर्जवसुली कर्मचारी आणि प्रशासकीय कर्मचारी यांच्या सामूहिक योगदानातून बँकेचे कामकाज पुढे जाते. त्यामुळे प्रोत्साहनपर लाभांचे वाटपही न्याय्य आणि पारदर्शक पद्धतीने झाले पाहिजे, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली.
उच्चपदस्थांच्या आर्थिक लाभांना केवळ अल्पकालीन नफा, व्यवसायवाढ किंवा कर्जवाटपाच्या लक्ष्यांशी जोडल्यास अधिक जोखीम घेण्याची प्रवृत्ती वाढू शकते, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. त्याचा परिणाम भविष्यात बँकांच्या कर्जगुणवत्तेवर होऊन अनुत्पादक मालमत्ता वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रोत्साहनपर योजना तयार करताना दीर्घकालीन कर्जगुणवत्ता, कर्जवसुली, अनुपालन, ग्राहकसेवा आणि जोखीम नियंत्रण यांचा समतोल विचार करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
प्रास्ताविक कॉ.सुजय नळे यांनी या आंदोलनाची पार्श्वभूमी स्पष्ट केली. 11 सप्टेंबरचा संप हा संघर्षाची सुरुवात असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले. मागण्या मान्य न झाल्यास 28, 29 आणि 30 सप्टेंबर रोजी तीन दिवसांचा देशव्यापी संप करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला. त्यानंतरही सरकार व संबंधित यंत्रणांनी मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास ऑक्टोबर महिन्यात बँक कर्मचारी बेमुदत संपाच्या दिशेने जाणार असल्याचे संघटनांनी जाहीर केले. या आंदोलनाचे सूत्रसंचालन कॉ. प्रकाश कोटा यांनी केले. आभार कांतिलाल वर्मा यांनी मानले.