कामगारविरोधी धोरणांविरोधात घोषणाबाजी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांचा निषेध आणि विविध क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (आयटक) व सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीआयटीयू/सीटू) यांच्या संयुक्त विद्यमाने सोमवारी (दि. 10 ऑगस्ट) अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. आंदोलकांनी विविध मागण्यांच्या समर्थनार्थ व कामगारविरोधी धोरणांविरोधात घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला. आंदोलनानंतर मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयात देण्यात आले.
या आंदोलनात आयटकशी संलग्न अहिल्यानगर महानगरपालिकेतील आशा वर्कर, मोहटादेवी देवस्थान, मढी देवस्थान तसेच अवतार मेहेरबाबा ट्रस्टचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. सीआयटीयूचे पदाधिकारी व कार्यकर्तेही आंदोलनात सहभागी झाले होते. आयटकचे राज्य उपाध्यक्ष व जिल्हा सेक्रेटरी ॲड. कॉ. सुधीर टोकेकर आणि सीआयटीयूचे प्रवीण सोनवणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आंदोलन झाले. यावेळी कॉ. सतीश पवार, कॉ. मारुती दहिफळे, सचदेव ईश्वर, कॉ. सुभाष शिंदे, कॉ. कन्हैया बुंदेले, कॉ. महादेव पालवे, तसेच आशा संघटनेच्या अहिल्यानगर महानगरपालिका अध्यक्षा स्वाती भनगे, तब्सुम तांबोळी, शितल कापरे, शेख रुकसाना, विजया वाघ, सुंदराबाई वाघ, मोनाली धूपदरे, योगिता थोरात, जयश्री कव्हाणे, शेख अफसाना यांच्यासह अनेक कामगार प्रतिनिधी व महिला कर्मचारी सहभागी झाल्या.
केंद्र सरकारने लागू केलेले चारही नवीन कामगार कायदे (लेबर कोड्स) रद्द करून जुने कामगार कायदे पूर्ववत लागू करावेत, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. तसेच औद्योगिक व कंत्राटी कामगारांना PF व ESIचे कायदेशीर लाभ सक्तीने द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली. मढी देवस्थान, मोहटादेवी देवस्थान व अवतार मेहेरबाबा ट्रस्टच्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा 28 ते 30 हजार रुपये वेतनवाढ द्यावी. आशा कर्मचाऱ्यांना किमान 25 हजार, तर गटप्रवर्तकांना 30 हजार रुपये वेतन लागू करावे. आशा कर्मचाऱ्यांवर आरोग्य विभागाने निश्चित केलेल्या कामांव्यतिरिक्त अतिरिक्त कामाचा बोजा लादू नये, अशी मागणी करण्यात आली.
अहिल्यानगर महानगरपालिकेतील आशा कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट म्हणून प्रत्येकी 10 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान द्यावे, अशीही मागणी करण्यात आली. विविध कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा व सामाजिक सुरक्षा द्या, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, मोलकरीण आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्यावा. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 20 हजार रुपये करून त्यांना पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
पतसंस्था कर्मचाऱ्यांना सेवा नियम लागू करून पीएफ योजनेत समाविष्ट करावे तसेच दर दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी पतसंस्था बंद ठेवाव्यात, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली. यासोबतच सर्व प्रकारच्या शेतमालाला योग्य व हमीभाव मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली. कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणारे चारही श्रम कायदे तातडीने मागे घेऊन वरील मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा आयटक व सीटूच्या वतीने देण्यात आला.