8 दिवसांत कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलनाचा इशारा
महसूल विभागाने पंचनामा करून दंडात्मक कारवाई करावी; शासनाची रॉयल्टी बुडाल्याचा आरोप
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील मौजे ढवळपुरी येथील भोकरदरा परिसरातील गट क्रमांक 1159 व 1160 मध्ये मोठ्या प्रमाणावर कथितपणे अवैध मुरूम उत्खनन करून त्याची वाहतूक व विक्री करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने केला आहे. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून संबंधित जागेचा पंचनामा करण्यात यावा तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मधील कलम 48 (7) व 48 (8) नुसार संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. यासंदर्भात आठ दिवसांच्या आत कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशाराही समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, पारनेर तहसील हद्दीतील मौजे ढवळपुरी येथील भोकरदरा परिसरातील गट क्रमांक 1159 व 1160 मध्ये कोणतीही वैध परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणात मुरूम उत्खनन करण्यात आले. उत्खनन केलेला मुरूम वाहतूक करून त्याची विक्री करण्यात आली असून, यामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर महसूल आणि रॉयल्टी बुडाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
समितीच्या म्हणण्यानुसार, भोकरदरा परिसरालगतच्या नाल्यातून उत्खनन करून शेकडो हायवा टिप्परच्या माध्यमातून मुरूम संबंधित ठिकाणी टाकण्यात आला. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर या मुरमाची विक्री करण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. या संपूर्ण व्यवहारासाठी आवश्यक शासकीय परवानगी घेण्यात आली नसल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याप्रकरणी महसूल विभागाने घटनास्थळी तातडीने पंचनामा करून वस्तुस्थिती तपासावी, संबंधितांकडून शासनाची रॉयल्टी वसूल करावी आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 तसेच गौण खनिज उत्खननासंदर्भातील लागू नियमांनुसार कठोर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
याशिवाय, महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन व वाहतूक) नियम तसेच सुधारित तरतुदींनुसार संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. समितीने प्रशासनाला आठ दिवसांची मुदत दिली असून, या कालावधीत कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा दिला आहे.