जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध; तहसीलदारांच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी व निलंबनाची मागणी
कारवाई न झाल्यास जिल्हाभर बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अकोले तहसील कार्यालयाचे तहसीलदार यांच्याकडून सुरू असलेल्या कथित प्रशासकीय छळवणुकीच्या विरोधात महसूल आणि राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध नोंदविण्यात आला. तहसीलदारांकडून शासकीय नियमांची पायमल्ली करून कर्मचाऱ्यांना मानसिक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप करत या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांना देण्यात आले. तसेच या प्रकरणाचा निषेध नोंदविण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व सरकारी कर्मचारी यांनी काळ्या फिती लावून काम केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर झालेल्या निषेध आंदोलनाप्रसंगी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, अध्यक्ष सुभाष तळेकर, उपाध्यक्ष अशोक मासाळ, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट रेव्हेन्यू असोसिएशनच्या महिला जिल्हाध्यक्ष वंदना नेटके, महेंद्र रोकडे, ज्योती ससे यांच्यासह मोठ्या संख्येने महसूल व राज्य सरकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
संघटनांच्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, अकोले तहसील कार्यालयाचे तहसिलदार सिध्दार्थकुमार मोरे प्रशासकीय नियमांना डावलून कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक पद्धतीने कारवाई केली जात असून त्यामुळे कार्यालयातील कामकाजाचे वातावरण बिघडले आहे. अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट रेव्हेन्यू (महसूल) डिपार्टमेंट क्लास-3 गव्हर्नमेंट सर्व्हन्ट्स असोसिएशन आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य, शाखा अहिल्यानगर यांच्या वतीने वरिष्ठ प्रशासनाकडे याबाबत तक्रार करण्यात आली आहे.
संघटनांनी दिलेलेया निवेदनानुसार, सहाय्यक महसूल अधिकारी श्रीमती ज्योती बापूसाहेब ससे यांनी अवघ्या सहा महिन्यांच्या बाळाच्या संगोपनासाठी कायदेशीर बालसंगोपन रजेची मागणी केली होती. मात्र त्यांना रजा नाकारण्यात आली. एवढेच नव्हे तर कार्यालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांसमोर त्यांना मानसिक क्लेश दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांमध्ये स्पष्ट तरतूद नसतानाही केवळ वैयक्तिक आकसातून त्यांना एकतर्फी ‘सक्तीच्या रजेवर’ पाठविण्याचा आदेश देण्यात आल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी श्रीमती ससे यांनी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे कायदेशीर तक्रारही दाखल केली असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दुसऱ्या घटनेत, ज्येष्ठ व प्रामाणिक महसूल सहाय्यक महेंद्र रोकडे यांना निवडणूक कामकाजाच्या कारणावरून कोणतीही शहानिशा न करता थेट निलंबनाची धमकी देणारी नोटीस बजावण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या कारवायांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे व दडपणाचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे.
या सर्व घटनांची गंभीर दखल घेऊन तहसीलदार सिद्धार्थकुमार मोरे यांच्या कारभाराची उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, महिला अधिकाऱ्याचा सार्वजनिक अपमान केल्याप्रकरणी हे प्रकरण विशाखा समितीकडे पाठविण्यात यावे, श्रीमती ज्योती ससे यांच्यावरील सक्तीच्या रजेचा आदेश रद्द करून त्यांना बालसंगोपन रजा मंजूर करण्यात यावी तसेच महेंद्र रोकडे यांच्यावरील कथित अन्यायकारक कारवाई तात्काळ थांबविण्यात यावी, अशा मागण्या संघटनांनी केल्या आहेत. तसेच संबंधित तहसीलदारांना निलंबित करण्याची मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. याबाबत वेळेत योग्य ती कायदेशीर कारवाई झाली नाही, तर महसूल व राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या वतीने संपूर्ण अहिल्यानगर जिल्ह्यात तीव्र स्वरूपाचे बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
‘हुकूमशाही कारभार सहन करणार नाही’
“अकोले तहसील कार्यालयात प्रशासकीय नियमांची उघडपणे पायमल्ली होत आहे. अवघ्या सहा महिन्यांच्या बाळाच्या आरोग्याचा विचार न करता महिला अधिकाऱ्याला बालसंगोपन रजा नाकारणे, मानसिक छळ करून बेकायदेशीरपणे सक्तीच्या रजेवर पाठविणे ही अत्यंत असंवेदनशील बाब आहे. प्रामाणिक व ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक आकसातून खोट्या नोटिसा देऊन निलंबनाच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. शासकीय अधिकारांचा असा गैरवापर कर्मचारी सहन करणार नाहीत. वरिष्ठ प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी. अन्यथा संपूर्ण जिल्ह्यात बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडले जाईल.” -अशोक मासाळ (उपाध्यक्ष, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना)