पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदचा आरोप
माहिती अधिकार नियम 2026 मागे घेण्याची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्रातील सध्याचे शासन हे जनादेशापेक्षा लोककल्याणाच्या योजनांच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या “पोटगी मतदार” संस्कृतीवर उभे असल्याचा गंभीर आरोप पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदच्या वतीने करण्यात आला आहे. महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक लाभ योजनांचा उपयोग स्वाभिमानी नागरिक घडविण्याऐवजी मतदारांना शासनावर अवलंबून ठेवण्यासाठी होत असल्यास, ती लोकशाहीची नव्हे तर मतदारांवर राजकीय नियंत्रण ठेवण्याची प्रक्रिया असल्याचे म्हंटले आहे.
संस्थांच्या निवेदनानुसार, लोकशाहीमध्ये नागरिकांचा विवेक, प्रश्न विचारण्याचा अधिकार, स्वशासनाची भावना आणि शासनाची उत्तरदायित्वाची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र, सध्याच्या व्यवस्थेत या मूल्यांना दुय्यम स्थान दिले जात असून शासन हे जनतेच्या इच्छेऐवजी “पगारहमी नोकरशाही” आणि केंद्राभिमुख आदेशपद्धतीवर चालत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या व्यवस्थेला संघटनेने “केंद्राभिमुख सबकॉन्शिओ मनुस्मृतीवादी शासन” असे संबोधले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने माहितीचा अधिकार कायदा, 2005 अंतर्गत लागू केलेल्या माहितीचा अधिकार नियम 2026 वरही संस्थेने तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, नव्या नियमांमुळे नागरिकांच्या माहिती मिळविण्याच्या मूलभूत अधिकारावर मर्यादा येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार माहिती अधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार आणि पारदर्शकता चळवळीतील विविध संघटनांनी या नियमांविरोधात शासनाला कायदेशीर नोटीस बजावत ते मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
संघटनेने पुढे म्हटले आहे की, नव्या नियमांमध्ये माहिती मागणाऱ्या अर्जदाराने माहितीची आवश्यकता किंवा कारण स्पष्ट करावे, अशी तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, माहितीचा अधिकार कायद्याच्या कलम 6(2) नुसार अर्जदाराला कोणतेही कारण देण्याची आवश्यकता नसते. त्यामुळे ही अट कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच विरोधी असल्याचा आक्षेप विविध स्तरांतून घेण्यात आला. वाढत्या विरोधानंतर शासनाने संबंधित तरतूद मागे घेतल्याचेही संस्थेने नमूद केले आहे.
पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदच्या म्हणण्यानुसार, नव्या नियमांमध्ये नागरिकांच्या वतीने वकील किंवा विधी व्यवसायिकांना माहिती अधिकार प्रकरणांमध्ये प्रतिनिधित्व करण्यास अडथळा निर्माण करणाऱ्या तरतुदींचाही समावेश होता. या विरोधात राज्यभरातील वकिलांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. तसेच उपोषण सत्याग्रहाची भूमिकाही जाहीर करण्यात आली होती. या वाढत्या दबावामुळे शासनाला आपली भूमिका बदलावी लागल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. संघटनेच्या मते, माहितीचा अधिकार हा केवळ कागदोपत्री कायदा नसून लोकशाहीचा श्वास आहे. शासनाच्या निर्णयप्रक्रिया, सार्वजनिक निधीचा वापर, प्रशासकीय कामकाज, भ्रष्टाचार आणि जनतेच्या पैशाचा हिशोब तपासण्याचे प्रभावी संविधानिक साधन म्हणजे माहिती अधिकार होय. त्यामुळे या अधिकाराला कमकुवत करण्याचा कोणताही प्रयत्न हा लोकशाहीच्या पारदर्शकतेवर आणि उत्तरदायित्वावर घाला असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
पारदर्शक, उत्तरदायी, जनतेसमोर जबाबदार आणि सर्वभूतहितवादी शासनालाच “रिकॉन्शिओ शासन” म्हणता येईल. परंतु माहितीच्या अधिकारावर बंधने आणणारे, वकिलांचे प्रतिनिधित्व कमी करणारे, नागरिकांना प्रश्न विचारण्यापासून परावृत्त करणारे आणि नोकरशाहीच्या मनमानीला प्रोत्साहन देणारे शासन हे “केंद्राभिमुख सबकॉन्शिओ शासन” असल्याचे ॲड. कारभारी गवळी यांनी म्हटले आहे.
पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाने माहिती अधिकार नियम 2026 संपूर्णपणे पुनर्विचारासाठी मागे घ्यावेत, नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारावर कोणतीही मर्यादा आणू नये, वकील किंवा अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत माहिती अधिकाराची प्रकरणे मांडण्याचा अधिकार अबाधित ठेवावा तसेच माहिती आयोग आणि सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि जनतेसमोर जबाबदार बनविण्यासाठी आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ॲड. अमित थोरात, शाहीर कान्हू सुंबे, ॲड. लक्ष्मणराव पोकळे, वीरबहादूर प्रजापती, संतोष खामकर, ओम कदम, पोपट शेळके, धनंजय मडके, कैलास पठारे, ॲड. विद्या शिंदे, राजेंद्र कर्डिले, दिलीप घुले आणि प्रकाश गोसावी आदी कार्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत.