अतिक्रमित जमिनींचे नियमितीकरण करून 7/12 उतारे द्या; अन्यथा 20 जुलैला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना निवेदन; भूमिहीन, घरकुल लाभार्थी व शेतकरी कुटुंबांच्या विविध वेधले लक्ष
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- घरकुल लाभार्थ्यांचे अतिक्रमित जागेचे प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करावेत, भूमिहीन नागरिकांच्या वास्तव्यास असलेल्या अतिक्रमित जागांचे नियमितीकरण करून त्यांच्या नावावर नोंदी कराव्यात तसेच शेतीसाठी अतिक्रमित जमीन कसणाऱ्या कुटुंबांना मालकी हक्क देऊन त्यांच्या नावावर 7/12 उतारे तयार करावेत, अशी मागणी बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात पक्षाच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गीते यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
यावेळी बहुजन समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष (दक्षिण) सुनिल ओहोळ, जिल्हाध्यक्ष (उत्तर) सुरेश कांबळे, जिल्हा उपाध्यक्ष शाहनवाज शेख, जिल्हा महासचिव मेजर राजू शिंदे, बाळकृष्ण काकडे, उमाशंकर यादव, संजय संसारे, ज्ञानदेव साळवे, राहुल हिरभगत, कचरू लष्करे, सचिन खरात, संदीप मोरे, प्रकाश साबळे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, जिल्ह्यात अनेक भूमिहीन कुटुंबे स्वतःच्या मालकीची जागा नसल्यामुळे अतिक्रमित जागांवर वास्तव्यास आहेत. शासनाच्या घरकुल योजनांचे लाभार्थी असूनही त्यांच्या वास्तव्यास असलेल्या जागांची मालकी निश्चित नसल्यामुळे घरकुलांचे प्रस्ताव रखडले आहेत. परिणामी अनेक कुटुंबे शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.
बसपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अनेक लाभार्थ्यांचे घरकुल प्रस्ताव पंचायत समिती स्तरावरून पुढे पाठविण्यात आले असले तरी अद्याप त्यांना मंजुरी मिळालेली नाही. अशा सर्व प्रलंबित प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देऊन घरकुल योजनांचा लाभ संबंधित नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याची आवश्यकता आहे.
तसेच काही लाभार्थ्यांनी घरकुलांची उभारणी पूर्ण केली असली तरी त्यांच्या घरांच्या नोंदी अद्याप ग्रामपंचायत दप्तरी करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे संबंधित नागरिकांना मालमत्तेचे अधिकृत दस्तऐवज मिळण्यात अडचणी येत आहेत. अशा सर्व घरांच्या नोंदी तातडीने ग्रामपंचायत अभिलेखांमध्ये करण्याची मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
भूमिहीन समाजातील अनेक कुटुंबे वर्षानुवर्षे अतिक्रमित जागांवर वास्तव्यास असून काही कुटुंबे उपजीविकेसाठी अतिक्रमित जमीन कसत आहेत. या नागरिकांच्या अतिक्रमणांचे नियमानुसार नियमितीकरण करून त्यांना मालकी हक्क द्यावा, त्यांच्या नावावर खाते उतारे तयार करावेत आणि त्यांना शासनाच्या घरकुल व इतर विकास योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी बहुजन समाज पार्टीने केली आहे.
याशिवाय, अनेक भूमिहीन शेतकरी कुटुंबे अतिक्रमित जमिनीवर शेती करून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत. अशा कुटुंबांच्या नावावर संबंधित जमिनी हस्तांतरित करून त्यांना अधिकृत 7/12 उतारे देण्यात यावेत, जेणेकरून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेणे, कर्ज सुविधा मिळविणे आणि शेतीसंदर्भातील इतर कामे करणे सुलभ होईल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, महार वतन जमिनींच्या व्यवहारांबाबतही बहुजन समाज पार्टीने गंभीर आक्षेप नोंदवला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी न घेता ज्या महार वतन जमिनींची खरेदी-विक्री करण्यात आली आहे, अशा व्यवहारांची चौकशी करून ती खरेदीखते रद्द करावीत आणि संबंधित जमीन मूळ मालकांना परत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या सर्व मागण्यांबाबत प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा दि. 20 जुलै रोजी बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला. प्रशासनाने या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेऊन भूमिहीन, घरकुल लाभार्थी व वंचित घटकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी यावेळी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.