भाकप जिल्हा कौन्सिल बैठकीत केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांवर जोरदार हल्लाबोल
भाजपविरोधात पदयात्रा, जनसंवाद आणि मनरेगा बचाव मोहिमेची घोषणा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- भाजप आपली केंद्रातील आणि राज्यातील सत्ता कायम राखण्यासाठी सीबीआय, आरबीआय, निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था आणि इतर संविधानिक संस्थांचा गैरवापर करत आहे. त्यामुळे देशाची राज्यघटना आणि लोकशाही धोक्यात आली असल्याची घणाघाती टीका भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय कौन्सिल सदस्य कॉ. डॉ. राम बाहेती यांनी केली.
शहरातील बुरुडगाव रोड येथील भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यालयात जिल्हा कौन्सिलची सदस्य बैठक पार पडली. कॉ. आप्पासाहेब वाबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत भाकपचे राज्य सचिव कॉ. ॲड. सुभाष लांडे, जिल्हा सहसचिव कॉ. ॲड. सुधीर टोकेकर, कॉ. संतोष खोडदे, कॉ. संदीप इथापे यांच्यासह ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते श्रीधर अधिक, धोंडीभाऊ सातपुते, प्रताप सहाणे, दशरथ हासे, रघुनाथ पवार, नारायण मेमाले, अर्जुन खैरे, भारत आरगडे, भारती न्यालपेल्ली, संगीता कोंडा, सुलाबाई आदमाने, ज्ञानदेव गायकवाड, लक्ष्मण नवले, सुनील दुधाडे आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पुढे कॉ. डॉ. राम बाहेती म्हणाले की, देशातील विविध राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपच्या जागा कमी झाल्या असल्या तरी मतांची टक्केवारी कमी झालेली नाही. इंडिया आघाडीत काम करताना भाजपविरोधी भूमिका घेतली जात असून, लोकशाहीचे संरक्षण करण्यासाठी विद्यमान सरकार सत्तेतून जाणे आवश्यक आहे. सत्तेची समीकरणे जुळविताना अनेक राजकीय पक्ष भाजपसोबत गेले, मात्र भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने कधीही भाजपसोबत जाण्याची भूमिका घेतलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मतदार यादीच्या पुनर्तपासणीच्या नावाखाली पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे 90 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. निवडणूक आयोग सरकारच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा दावा करत त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप सरकारचे धाडस वाढले असून बहुजन समाजाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण केले जात असल्याचा आरोप केला.
राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेताना त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा संदर्भ दिला. त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला, त्यांच्या पक्षातील अनेक खासदार आणि आमदार पक्ष सोडून गेले. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या संदर्भातील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देण्यास विलंब केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीतही अशाच प्रकारच्या घडामोडी झाल्या असून ममता बॅनर्जी यांच्या बाबतीतही तशाच प्रकारची परिस्थिती निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच तामिळनाडू, आसाम आणि पाँडिचेरी या राज्यांतील राजकीय घडामोडींचाही त्यांनी सविस्तर आढावा घेतला.
दिल्ली येथे नुकत्याच झालेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या राष्ट्रीय कौन्सिल बैठकीतील चर्चेची माहिती देताना डॉ. बाहेती म्हणाले की, पक्षाच्या वाटचालीत काय चुका झाल्या याचे सखोल विश्लेषण केल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही. सध्या जनतेचे मूलभूत प्रश्न राजकीय चर्चेच्या केंद्रबिंदूपासून दूर फेकले जात आहेत. हे प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणण्याचे काम भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी राज्य सचिव कॉ. ॲड. सुभाष लांडे यांनी राज्य सरकारने कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करून त्यांचा सातबारा कोरा करावा, अशी मागणी केली. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या जनविरोधी धोरणांविरोधात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने 6 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत जिल्हाभर गावोगावी पदयात्रा काढण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली.
नागरी समस्यांबाबत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असून जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात “भाकप जनतेच्या दारी संवाद घरोघरी” हा व्यापक जनसंपर्क अभियान राबविण्यात येणार आहे. तसेच ऑगस्ट महिन्यात पक्ष शाखा सचिवांचे जिल्हास्तरीय शिबिर आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
बैठकीत नीट (NEET) परीक्षा पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर पुनर्परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने मोफत निवास व प्रवास व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी करण्यात आली. याशिवाय “मनरेगा वाचवा” या अभियानांतर्गत 15 जून ते 30 जून या कालावधीत लाल बावटा शेतमजूर संघटनेच्या वतीने जिल्हाभर विशेष जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची घोषणाही करण्यात आली. बैठकीत लोकशाही, संविधान, शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. आगामी काळात जनतेचे प्रश्न अधिक प्रभावीपणे मांडण्यासाठी आणि संघटनात्मक बळकटीसाठी विविध कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात आले.