गरीब रुग्णांना उपचार नाकारण्याच्या तक्रारी; कष्टकरी पंचायतची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी
धर्मादाय रुग्णालयांच्या कामकाजावर पारदर्शकतेची गरज; लाभार्थी, तक्रारी, अतिरिक्त वसुली आणि आरोग्यमित्रांच्या कार्याचा आढावा घेण्याची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- केंद्र सरकारची आयुष्मान भारत योजना आणि राज्य शासनाची महात्मा फुले जनआरोग्य योजना या गरीब, वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना मोफत व सुलभ आरोग्यसेवा मिळावी या उद्देशाने राबविल्या जात आहेत. या योजनांसाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो. त्याचप्रमाणे धर्मादाय (Charitable Trust) रुग्णालयांनाही शासनाकडून विविध करसवलती, जागा, अनुदाने व इतर सुविधा पुरविल्या जातात. त्यामुळे अशा रुग्णालयांनी सामाजिक बांधिलकी जपत सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय्य सेवा देणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक रुग्णांकडून येणाऱ्या तक्रारी लक्षात घेता अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सर्व आयुष्मान भारत, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना मान्यताप्राप्त तसेच धर्मादाय रुग्णालयांचे स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षण (सोशल ऑडिट) करण्यात यावे, अशी मागणी कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायत, अहिल्यानगरच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यासंदर्भातील निवेदन संघटनेचे जिल्हा समन्वयक विकास उडाणशिवे यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले. कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायत ही संघटना कचरा वेचक, असंघटित कामगार, महिला, वृद्ध आणि वंचित घटकांच्या हक्कांसाठी कार्यरत असून, शासनाच्या आरोग्य योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहे की नाही, याची तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
संघटनेने दिलेल्या निवेदनात अनेक गंभीर बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. आयुष्मान भारत किंवा महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे कार्ड असतानाही काही रुग्णांना उपचार नाकारले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. अनेक वेळा “हा आजार योजनेत समाविष्ट नाही” असे तोंडी सांगितले जाते; मात्र त्याबाबत कोणतेही लेखी कारण दिले जात नाही. त्यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांची मोठी गैरसोय होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
तसेच काही रुग्णालयांमध्ये नियुक्त करण्यात आलेले आरोग्यमित्र रुग्णांना आवश्यक मार्गदर्शन देत नसल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. उपचार प्रक्रियेची माहिती देण्याऐवजी “डॉक्टरांना विचारा” असे सांगून जबाबदारी झटकली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी योजनेंतर्गत मोफत उपचार उपलब्ध असतानाही रुग्णांकडून अतिरिक्त रक्कम मागितली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय मंजूर उपचार पॅकेजेस, रुग्णांचे अधिकार, तक्रार निवारण प्रक्रिया आणि उपलब्ध सुविधांची माहिती रुग्णांना सहज उपलब्ध करून दिली जात नसल्याचेही संघटनेने निदर्शनास आणून दिले आहे. विशेषतः कचरा वेचक, असंघटित कामगार, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना योजनांचा लाभ मिळविताना अनेक प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व मान्यताप्राप्त रुग्णालयांचे स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. या लेखापरीक्षणामध्ये मागील तीन वर्षांतील लाभार्थ्यांची संख्या, उपचार नाकारलेल्या रुग्णांची संख्या व त्यामागील कारणे, अतिरिक्त पैसे वसुलीच्या तक्रारी, आरोग्यमित्रांच्या कामकाजाचा आढावा, शासनाकडून मिळालेल्या लाभांचा तपशील, धर्मादाय रुग्णालयांनी गरीब रुग्णांसाठी राखीव ठेवलेल्या सेवांचा वापर, रुग्ण व सामाजिक संस्थांची मते तसेच तक्रार निवारण यंत्रणेची कार्यक्षमता यांचा समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेने म्हंटले आहे की, या सामाजिक लेखापरीक्षण समितीमध्ये प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसोबत सामाजिक संस्था, कामगार संघटना, आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि लोकप्रतिनिधी यांचाही सहभाग असावा. त्यामुळे लेखापरीक्षण अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक होईल. गरीब व वंचित नागरिकांना शासनाच्या आरोग्य योजनांचा लाभ कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मिळावा आणि सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर होत आहे की नाही याची खात्री व्हावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने या मागणीची तातडीने दखल घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणी कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायतच्या वतीने करण्यात आली आहे.