मौजे धोत्रे बुद्रुक येथील निकृष्ट कामांची चौकशी करण्याची मागणी; कोट्यवधींची बिले काढूनही ग्रामस्थांना पाणी नाही
ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर बेमुदत जागरण गोंधळ व ठिय्या आंदोलनाचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील मौजे धोत्रे बु. येथील जलजीवन मिशन पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप करत या कामांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच संबंधित ठेकेदारांची ब्लॅकलिस्ट करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशीही मागणी समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी केली आहे. यासंदर्भात आठ दिवसांत ठोस कारवाई न झाल्यास ग्रामपंचायत कार्यालय, धोत्रे बु. समोर बेमुदत जागरण गोंधळ व ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
समितीच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, यापूर्वी भारत निर्माण पाणीपुरवठा योजनेसाठी सुमारे 2 कोटी 14 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. मात्र या योजनेची कामे निकृष्ट दर्जाची करण्यात आली. ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अपूर्ण कामे पूर्ण झाल्याचे दाखवत संपूर्ण बिले काढून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित न झाल्याने ग्रामस्थांच्या पाणीटंचाईची समस्या कायम असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
त्यानंतर धोत्रे बु. व धोत्रे खुर्द या गावांसाठी जलजीवन मिशन अंतर्गत सुमारे 4 कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली. मात्र या योजनेची अंमलबजावणी करतानाही शासन नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप समितीने केला आहे. कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निकृष्ट दर्जाचा वापर करण्यात आला असून अनेक ठिकाणी पाइपलाइन व पाण्याच्या टाक्यांची कामे अपूर्ण अवस्थेत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
धोत्रे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर मेंढपाळ व शेतकरी समाज वास्तव्यास असून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जलजीवन मिशनची ‘हर घर जल’ ही संकल्पना असतानाही अनेक घरांपर्यंत अद्याप शुद्ध पिण्याचे पाणी पोहोचले नसल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झाल्यानंतरही नागरिकांना अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, संबंधित योजनेची कामे पूर्ण न होता केवळ आर्थिक लाभासाठी बिले काढून घेण्यात आली. शासनाच्या निधीचा योग्य वापर न करता योजना कागदोपत्री पूर्ण झाल्याचे दाखविण्यात आले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची त्रयस्थ समितीमार्फत चौकशी करून आजपर्यंत झालेल्या सर्व कामांची शासन निर्णयानुसार पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
भारत निर्माण योजनेसाठी 2 कोटी 14 लाख रुपये आणि जलजीवन मिशनसाठी 4 कोटी रुपये असा मोठा निधी खर्च झाल्याचे दाखवले जात असतानाही ग्रामस्थांच्या पाण्याच्या समस्या कायम आहेत. त्यामुळे या योजनांचा लाभ ग्रामस्थांसाठी झाला की केवळ ठेकेदारांच्या आर्थिक हितासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे समितीने म्हटले आहे. संबंधित ठेकेदारांना तात्काळ ब्लॅकलिस्ट करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत व संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी, अन्यथा अनेक सामाजिक संघटना आणि ग्रामस्थांच्या सहभागातून ग्रामपंचायत कार्यालय, धोत्रे बु. समोर बेमुदत जागरण गोंधळ व ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.