अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण तातडीने जाहीर करा

लहुजी सेना व शाहू-फुले-आंबेडकर-साठे कलाम विचारमंचची मागणी

मेगा भरती स्थगित करा, उपवर्गीकरण लागू करा; शिष्टमंडळाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण तातडीने जाहीर करावे, अशी मागणी भारतीय लहुजी सेना व शाहू-फुले-आंबेडकर-साठे कलाम विचारमंचच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गीते यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. हे निवेदन त्यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना पाठविण्यात आले आहे. या वेळी सुनिल सकट, अशोक शिंदे, उषाताई शिंदे, लखन साळवे, अशोक भोसले, आसाराम साबळे यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, दिनांक 01 ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्रात या उपवर्गीकरणाची तीव्र गरज असून, त्याद्वारे राज्यातील अतिवंचित व मागास घटकांना समतोल व न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळण्यास मदत होणार आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, उपवर्गीकरणाची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन लवकरात लवकर उपवर्गीकरण जाहीर करावे, तसेच त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी होईपर्यंत राज्यात सुरू असलेली शासकीय मेगा नोकर भरती प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करावी, जेणेकरून सर्व घटकांना न्याय मिळेल, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

अनुसूचित जातींच्या अ, ब, क, ड उपवर्गीकरणामुळे अतिवंचित घटकांना खरा न्याय मिळेल -सुनिल सकट
उपवर्गीकरणामुळे आरक्षणाचा लाभ समाजातील सर्व घटकांपर्यंत समतोल पद्धतीने पोहोचेल आणि दुर्लक्षित घटकांना न्याय मिळण्यास मदत होईल. एकूणच, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या मागणीकडे शासनाने तातडीने लक्ष देऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी सर्व समाजाची अपेक्षा आहे.