15 महिने उलटूनही संबंधित अधिकाऱ्याचे निलंबन थांबविले; ग्रामविकास अधिकाऱ्याच्या निलंबनाची मागणी
अन्याय निवारण समितीचा उपोषणाचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर पंचायत समिती अंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्ती विकास योजनेतील कामांमध्ये झालेल्या कथित अनियमिततेबाबत ग्रामविकास अधिकाऱ्यावर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्यामुळे अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने संताप व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणात चौकशी अहवाल सादर होऊन तब्बल 15 महिने उलटूनही संबंधित अधिकाऱ्याचे निलंबन न केल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करुन तातडीने कारवार्इ करण्याचे नाशिक विभागीय आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले आहे. अन्यथा 20 एप्रिल जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिला आहे.
पारनेर पंचायत समिती अंतर्गत राळेगण थेरपाळ ग्रामपंचायतमध्ये सन 2022-23 या कालावधीत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती विकासासाठी विविध कामे मंजूर करण्यात आली होती. मात्र या कामांमध्ये आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या संदर्भात विस्तार अधिकारी (पंचायत) व कनिष्ठ लेखा अधिकारी यांनी केलेल्या चौकशीत ग्रामविकास अधिकारी यांनी स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी शासकीय दस्तऐवजांमध्ये फेरफार केल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन खुलासा मागविण्यात आला होता. दि. 6 जानेवारी 2025 रोजी तत्कालीन गटविकास अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालात संबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्यांचे कृत्य गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे नमूद करून तात्काळ सेवेतून निलंबित करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
चौकशी अहवाल प्राप्त होऊनही उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.प.), जिल्हा परिषद अहिल्यानगर यांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या विकास कामांमध्ये अनियमितता झाल्यास तत्काळ गुन्हा दाखल होणे अपेक्षित असताना संबंधित अधिकाऱ्याला पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या 18 जानेवारी 2013 च्या परिपत्रकानुसार तक्रारींवर 12 आठवड्यांत कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. तसेच 7 एप्रिल 2005 च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय कर्तव्य पार पाडण्यात झालेल्या दिरंगाईबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणे अपेक्षित आहे. तथापि, या प्रकरणात या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
समितीच्या निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, संबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्याविरुद्ध मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 39 अंतर्गत कारवाई करून तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 197 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 15 दिवसांच्या आत ठोस कारवाई न झाल्यास दि. 20 एप्रिल 2026 पासून जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण छेडण्यात येणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.