योजनांचा थेट लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेचा पुढाकार
डॉक्टर व आरोग्यमित्रांचे मार्गदर्शन
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) – शहरात पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या जनलोक अदालतमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय आरोग्य योजनांचा थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना तसेच आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना अंतर्गत पात्र कुटुंबांना दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार मिळावेत, यासाठी सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.
याचबरोबर ७० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना वय वंदना योजनेअंतर्गत कॅशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही विशेष भर देण्यात आला.
या उपक्रमात डॉ. अनिकेत भालसिंग (जिल्हा प्रमुख), व्ही. बी. वांडेकर (दक्षता अधिकारी), हर्षवर्धन साळवे (टीम लीडर), आरोग्यमित्र धीरज उबाळे यांच्यासह अनेक आरोग्यमित्रांनी सहभाग घेत नागरिकांना योजनांचा लाभ कसा मिळवता येईल याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले.
केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये मेडिएशन ॲक्ट लागू केल्याने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने देशभर कम्युनिटी मेडिएशन राबविण्याचे निर्देश दिल्याने या चळवळीला नवे बळ मिळाले आहे. यापुढे शासकीय अधिकारी अशा प्रक्रियेत सहभागी होण्यास बांधील राहतील व टाळाटाळ करता येणार नाही, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी सांगितले की, गरीब व दुबळ्या घटकांना मिळणाऱ्या आरोग्य योजनांचा लाभ रेशनकार्डातील त्रुटींमुळे नाकारला जाणार नाही. लाखो लोकांना किरकोळ कारणांमुळे योजनांपासून वंचित ठेवले जात होते; मात्र यापुढे असा अन्याय सहन केला जाणार नाही. आवश्यक असल्यास राष्ट्रीय जनलोक अदालतच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांना जाहीरपणे जबाबदार धरले जाईल.
कोरोना काळानंतर आरोग्य सेवांचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले असून नागरिकांनी वेळ येण्यापूर्वीच शासकीय योजनांची पात्रता पूर्ण करून लाभ घ्यावा, असेही त्यांनी आवाहन केले. जनलोक अदालतच्या माध्यमातून गावागावात जनजागृती करून आयुष्मान भारत व वय वंदना योजनेची माहिती पोहोचवली जाणार आहे.
भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर काही अधिकारी अन्यायकारक पद्धतीने गदा आणत असल्याची टीका करत अशोक सब्बन यांनी सांगितले की, देशात कायद्याचे राज्य जनतेच्या साक्षीने राबविले गेले पाहिजे. भ्रष्टाचार व अनागोंदी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना उघड करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
हर्षवर्धन साळवे यांनी सांगितले की, पूर्वीची महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आता आयुष्मान भारतच्या रूपात पुढे आली आहे. या योजनेसाठी डिजिटल रेशनकार्ड आवश्यक असून उत्पन्नाची अट नाही. डिजिटल रेशनकार्डधारकांना आयुष्मान कार्ड काढता येते. प्रत्येक कुटुंबाला ५ लाख रुपयांपर्यंत तर ७० वर्षांवरील व्यक्तींना वय वंदना योजनेचा लाभ मिळतो. लाभार्थ्यांचा मोबाईल क्रमांक आधारशी लिंक असणे अनिवार्य आहे.
आरोग्यमित्र धीरज उबाळे यांनी विविध रुग्णालयांमध्ये आरोग्यमित्र व आरोग्य सेविकांच्या माध्यमातून आयुष्मान कार्ड काढण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याचे सांगितले.
अशोक सब्बन यांनी प्रशासनातील त्रुटींमुळे अनेकांना योजनांचा लाभ मिळत नसल्याचे नमूद केले. गरजूंना रेशनकार्ड ऑनलाइन करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आरोग्य सेवांसाठी लागणाऱ्या प्रचंड खर्चामुळे सामान्य कुटुंबांचे आर्थिक कंबरडे मोडते, त्यामुळे शासनाच्या योजना प्रत्येकापर्यंत पोहोचणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जनलोक अदालतमध्ये ॲड. अमित थोरात, शाहीर कान्हु सुंबे, ॲड. लक्ष्मणराव पोकळे, वीर बहादूर प्रजापती, संतोष खामकर, ओम कदम, पोपट शेळके, धनंजय मडके, कैलास पठारे, ॲड. विद्या शिंदे, राजेंद्र कर्डिले, दिलीप घुले, प्रकाश गोसावी आदींनी सहभाग नोंदविला.